Thursday, January, 29,2026

केंद्र के फैसले के खिलाफ 45 दिन तक सडकों पर उतरेंगे कार्यकर्ता

जयपुर: कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार की मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) से जुड़ी नीतियों के खिलाफ जोरदार हमला बोला है। जयपुर के तोतृका भवन में गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक आयोजित हुई, जहां 'मनरेगा बचाओ संग्राम' अभियान की रूपरेखा तय की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने की और इसमें नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व मंत्री हरीश चौधरी, धीरज गुर्जर, डॉ. बीडी कल्ला समेत सांसद, विधायक और जिला अध्यक्ष शामिल हुए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार बड़े उद्योगपतियों के दबाव में मनरेगा को कमजोर कर रही है, जिससे गरीब मजदूरों का 'राइट टू वर्क' छिन रहा है। इस विरोध में पार्टी 45 दिन तक राज्यभर में सड़कों पर उतरेगी और अभियान को गांव-ढाणी तक पहुंचाया जाएगा। बैठक में सीपी जोशी ने कहा कि बड़े उद्योगपतियों के दबाव में मनरेगा को कमजोर किया जा रहा है। हमारी सरकार के समय भी ऐसे दबाव बनाने की कोशिश हुई थी, लेकिन तब केंद्र की हमारी सरकार और मैं दबाव में नहीं आए। अब भाजपा की केंद्र सरकार दबाव में आ गई। जोशी ने याद दिलाया कि मनरेगा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार में शुरू
हुई थी, जो ग्रामीण भारत की रीढ़ है। उन्होंने कहा कि योजना का नाम बदलकर 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना' करना महज दिखावा है, जबकि असल में इसका उद्देश्य ही बदल दिया गया है।

डोटासरा के आरोप- राजस्थान को 5 हजार करोड़ का बकाया नहीं मिला

डोटासरा ने बैठक में केंद्र सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मनरेगा महात्मा गांधी की विचारधारा पर आधारित है, जो गरीबों को उद्योगपतियों के शोषण से बचाती है और गांवों में पलायन रोकती है। यूपीए सरकार ने इसे 'राइट टू वर्क' के रूप में गारंटी दी थी, लेकिन अब इसे खत्म किया जा रहा है। औसतन 30 से 35 दिन ही काम मिल रहा है, जबकि 125 दिनों की बात की जा रही है। राजस्थान को 5 हजार करोड़ रुपए का बकाया नहीं दिया जा रहा और अब 40 प्रतिशत अतिरिक्त बजट राज्य सरकारों पर डाला जा रहा है। उन्होंने ने कहा कि केंद्र की नीतियां ग्रामीण अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचा रही है और कांग्रेस इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। अभियान को चरणबद्ध तरीके से चलाने का फैसला लिया गया। 10 जनवरी से शुरू होकर 6 फरवरी तक चलने वाले इस संग्राम में पहले दिन सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी। 11 जनवरी को उपवास रखा जाएगा और 12 जनवरी से कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर चौपालों में लोगों को जागरूक करेंगे। वे मनरेगा के महत्व और केंद्र की नीतियों से होने वाले नुकसान के बारे में बताएंगे। अभियान के अंतिम चरण में सभाएं आयोजित की जाएंगी। पीसीसी अध्यक्ष ने सभी जिलाध्यक्षों, विधायकों और सांसदों को निर्देश दिए कि वे अपने क्षेत्रों में पदयात्राएं निकालें, कार्यक्रम सफल बनाएं और रोजाना रिपोर्ट कांग्रेस वॉर रूम को भेजे। प्रत्येक बूथ पर 'मनरेगा योद्धा' नियुक्त किए जाएंगे, जो योजना के बचाव में सक्रिय रहेंगे।

जूली बोले- सरकार और विधायकों की मिलीभगत से चल रहा माफिया राज

बैठक में अवैध खनन का मुद्दा भी गूंजा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में अवैध खनन सरकार और विधायकों की मिलीभगत से बेखौफ चल रहा है। बजरी माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि पुलिस पर हमले हो रहे हैं। केकड़ी की घटना शर्मनाक है, जहां एक एएसआई ने स्वीकार किया कि विधायक के फोन पर कार्रवाई रोकी गई। यह माफिया राज का साफ सबूत है। जूली ने अरावली के 'चीरहरण' पर सरकार के दोहरे चरित्र पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री से उच्च स्तरीय जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि बजट सत्र में सरकार को हर सवाल का जवाब देना होगा।

अभियान कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा

यह अभियान कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है, जो केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियों के खिलाफ जनता को लामबंद करने का प्रयास है। पार्टी का दावा है कि मनरेगा ग्रामीण भारत की जीवनरेखा है और इसके कमजोर होने से लाखों मजदूर प्रभावित होंगे। बैठक में शामिल नेताओं ने एकजुटता दिखाई और अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह आंदोलन 2026 के चुनावों से पहले कांग्रेस की सक्रियता बढ़ाएगा, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां मनरेगा का प्रभाव अधिक है। अभियान के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता केंद्र की 'उद्योगपति-समर्थक' नीतियों को उजागर करेंगे और जनता से समर्थन मांगेंगे। कुल मिलाकर यह संग्राम कांग्रेस की पुरानी योजना को बचाने और राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश है।

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