Thursday, August, 14,2025

सत्ता-संगठन में तालमेल के लिए भाजपा में मंथन

जयपुर: भाजपा ने केंद्र और भाजपा शासित राज्यों में सत्ता और संगठन के तालमेल को मजबूत करने के लिए मंगलवार को एक महत्वपूर्ण वर्चुअल बैठक का आयोजन किया। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की। बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, उपमुख्यमंत्री, कई कैबिनेट मंत्री, संगठन से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी और भाजपा शासित अन्य राज्यों के प्रतिनिधि वर्चुअल माध्यम से जुड़े। बैठक का मुख्य उद्देश्य केंद्र की योजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से घर-घर पहुंचाना, डबल इंजन की सरकार के फैसलों का व्यापक प्रचार-प्रसार करना और सत्ता तथा संगठन के बीच समन्वय को और मजबूत बनाना बताया गया। इस दौरान सरकार के कार्यों और संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा भी की गई।

जेजेएम योजना से सीधे नलों से पानी मिलेगा

वहीं, इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल ने पीएचईडी की वर्ष 2025-26 की बजट घोषणाओं की समीक्षा को लेकर बैठक की। मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि आमजन को निर्बाध और नियमित जलापूर्ति राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने पेयजल परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए और कहा कि किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राज्य सरकार वृहद जल परियोजनाओं को पूरी तरह लागू कर रही है, जिससे प्रदेशभर में पानी की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित होगी। उन्होंने लंबित परियोजनाओं के निविदा कार्य में तेजी लाने और कार्यदिश शीघ्र जारी करने के निर्देश अधिकारियों को फील्ड में जाकर परियोजनाओं का निरीक्षण करने, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और समय सीमा में कार्य पूरा न होने पर जुर्माना लगाने को भी कहा। साथ ही, लंबी अवधि की परियोजनाओं वाले क्षेत्रों में वैकल्पिक जल व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। जल जीवन मिशन के तहत पेयजल आपूर्ति पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना से प्रदेश को काफी लाभ मिलेगा और उपभोक्ताओं को सीधे नलों से पानी मिलेगा। उन्होंने अवैध कनेक्शन वालों पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया और मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन (शहरी) के क्रियान्वयन के लिए भी दिशा-निर्देश दिए। सीएम ने पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़क कटिंग और पुनर्निर्माण के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सार्वजनिक निर्माण और स्वायत्त शासन विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया। साथ ही, सड़कों की गुणवत्ता जांच के लिए तृतीय पक्ष द्वारा आकलन कराने के निर्देश भी दिए। बैठक में जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी, मुख्य सचिव सुधांश पंत और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

राइजिंग राजस्थान में हुए एमओयू की मुख्यमंत्री ने की समीक्षा

वहीं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर राइजिंग राजस्थान एमओयू समीक्षा बैठक की। भजनलाल ने कहा कि राजस्थान अपनी भौगोलिक स्थिति, खनिज संसाधन, ऊर्जा क्षमता और निवेश अनुकूल नीतियों की वजह से अब वैश्विक स्तर पर बिजनेस-फ्रेंडली स्टेट के रूप में उभर रहा है। पिछले साल हुए राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में राज्य में 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौते (एमओयू) हुए हैं। इन समझौतों के सफल क्रियान्वयन से प्रदेश में बुनियादी ढांचे का विकास होगा और बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

भूमि आवंटन सहित अन्य कार्यों में तेजी लाने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कहा कि निवेश समझौतों से जुड़ी जमीन आवंटन और अन्य जरूरी कार्यों में तेजी लाई जाए, ताकि सभी एमओयू समय पर धरातल पर उतर सकें। यदि निवेशकों को उनकी पसंदीदा जगह जमीन उपलब्ध न हो, तो उन्हें आस-पास के क्षेत्रों में वैकल्पिक विकल्प दिखाए जाएं। उन्होंने कहा कि हर एक निवेश समझौता प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। सीएम ने जिला कलेक्टरों को भी निर्देश दिए कि वे इन समझौतों की नियमित निगरानी करें और निवेशकों के साथ संपर्क बनाए रखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि खनन और पर्यटन क्षेत्र राजस्थान के विकास का मुख्य आधार हैं। इन क्षेत्रों में और प्रगति की संभावनाएं तलाशनी होंगी। उन्होंने कहा कि दिसंबर में होने वाले राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव से पहले खनन, पेट्रोकेमिकल और पर्यटन से जुड़े प्री-समिट आयोजित किए जाएं। साथ ही, प्रदेश की जमीन में मौजूद खनिजों का व्यापक सर्वे किया जाए। बैठक में दिसंबर में जयपुर में प्रस्तावित राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव-2025 की तैयारियों पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि कॉन्क्लेव में 2024 के ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में हुए निवेश समझौतों की प्रगति और प्रदेश के औद्योगिक-आर्थिक बदलावों की जानकारी दी जाएगी।

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