Wednesday, November, 05,2025

शाह ने 9,315 करोड़ की 1100 परियोजनाओं की दी सौगात

जयपुर: केंद्रीय गृह एवं महकारिता मंत्री अमित राम्रा ने सोमवार को जयपुर के जयपुर एग्जिबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर (जेईसीसी) में तीन नए आपराधिक कानूनों पर आधारित 6 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रदर्शनी 'नव विधान न्याय को नई पहचान' का उद्घाटन किया और 9,315 करोड़ रुपार की 1,100 से अधिक विकास परियोजनाओं का शिलान्नास व लोकार्पण किया।

इस अवसर पर उन्होंने 'राइजिंग राजस्थान' पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म भी देखी, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दो माल के प्रयासों को दर्शाया गया। शाह ने कहा कि इन कानूनों के पूर्ण कार्यान्वयन के बाद भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली दुनिया की सबसे आधुनिक होगी। उनोंने प्रदर्शनी को दीपावली के अगले दिन तक बढ़ाने का आग्रह किया ताकि अधिक लोग इसे देख सके। कहीं, आमजन से आग्रह किया कि राजस्थान व जयपुर के लोग इस प्रदर्शनी को जरूर देखें. जिससे उन्हें नए कानूनों के चारे में जानकारी मिल सके।

'विकसित राजस्थान-2047 कार्ययोजना का विमोचन कियाः शाह ने 4 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों के एमओयू की ग्राउंड बेकिंग की, जो राज्य के आर्थिक विकास को गति प्रदान करेंगे। शाह ने प्रदेश के 40 लाख विद्यार्थियों के लिए 240 करोड़ रुपए की यूनिफॉर्म राशि और दुग्ध उत्पादकों के लिए 364 करोड़ रुपाए की दूध सब्सिडी का हस्तांतरण किया। साथ ही, 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के रजिस्ट्रेशन का शुभारंभ किया। उन्होंने 'विकसित राजस्थान-2047 कार्ययोजना' का विमोचन भी किया, जो राज्य के दीर्घकालिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

अमित शाह का संबोधन 1 लाख लोगों ने लाइव प्रसारण से देखा

नवीन आपराधिक कानूनों के सपाल क्रियान्वयन की वर्षगाठ पर आयोजित वर्चुअल कॉन्फ्रेंस (वीसी) में प्रदेशभर से 1.01 लाख से अधिक लोगों ने भाग लेकर रिक्तपैर्ड उपस्थिति दर्ज कराई। गृह मंत्री अमित शाह के ऐतिहासिक संबोधन को राज्य के सभी थाना, सर्किल, जिला कार और रिजर्व पुलिस लाइनों तवा पहुंचाया गया। सबसे अधिक भागीदारी कोटा शहर में 6,345 रही, जबकि भीलवाड़ा में 3,779 और धौलपुर में 3,424 लोगों ने हिस्सा लिया। खास बात यह रही कि कोटा में दशहरा मेला रंगमंच पर हजारों कोचिंग स्टूडेंट्स ने भी लाइव प्रस्रारण देखा। थाना स्तर पर सर्वाधिक 66,449 लोगों ने भाग लिया, वहीं उपखण्ड व वृत्त स्तर पर 13,116, जिला स्तर पर 14,996 और पुलिस लाइनों में 6,449 लोगों ने वीसी में भागीदारी की।

विकास कार्यों का लोकार्पण

सड़क और बुनियादी ढांचाः भुसावर बाइपास और सड़क निर्माण के लिए 436.54 करोड़ रुपए के 20 कार्य।
पशु चिकित्सा: 1,108.57 करोड़ रुपए के 57 पशु चिकित्सा उपकेंद्र और अस्पताल।
स्वास्थ्यः अभीम योजना के तहत 615.81 करोड़ के 12 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट, 15 वें वित्त आयोग के तहत 723.10 करोड के 21 उप स्वास्थ्य केंद्र और एनआरएचएम के तहत 158.60 करोड़ रुपए के 2 ड्रग वैवरहाउस व लैक्टेशन यूनिटा
शिक्षा और प्रशिक्षण: 667.65 करोड रुपए का औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (भोपालगढ़), 350 करोड़ रुपए के 12 आयुर्वेद औषधालय और 25.40 करोड़ रुपए के 9 स्कूल भवन।
जल आपूर्तिः जेजेएम के तहत 236.75. करोड़ की 3 पेयजल परियोजनाएं और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कोटा में 12.55 करोड रुपए की जल वितरण प्रणाली।
खेल और मनोरंजन: 38.83 करोड़ रुपा के 4 सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक, 23 करोड रुपए के 6 अकादमी भवन व जिम हॉल और 9 वारोड रुपए के 2 मिनी स्टेडियम।

शिलान्यास

सड़क और पुलः जवाई पुलिया (सिरोही) के जीर्णोद्धार और स्जक निर्माण के लिए 1,405 करोड़ रुपए के 6/ कार्य।
पेयजलः नर्मदा नहर आधारित बृहद पेयजल परियोजना के लिए 1,039.98 करोड़ रुपए और जल जीवन मिशन के तहत 404.41 करोड रुपए नागौर लिफ्ट परियोजना।
ऊर्जा: प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत 805.38 करोड़ के 172 सोलर कार्य और 961.18 करोड़ रुपए के 15 जीएसएसा
स्वास्थ्य और शिक्षाः 172.57 करोड़ रुपए के 15 चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र, 80.15 करोड़ रुपए के 54 शिक्षण संस्थान और 93.70 करोड़ रुपए के 17 राजकीय महाविद्यालय।
पर्यटन और संस्कृतिः आमेर में 16.86 करोड़ रुपए की पर्यटन सुविधाए और 20 करोड़ रुपए के 5 पैनोरमा निर्माण।

लाइव डेमो के माध्यम से देखी नई न्याय प्रक्रिया

शाह ने सोमवार को लेईसीसी सीतापुरा में नए आपराधिक कानूनों पर आधारित प्रदर्शनी 'नव विधान न्याय की नई पहचान' का उद्‌घाटन किया। इस दौरान उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन कर लाइव डेमी देखा और इसकी सराहना की। समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा भी मौजूद रहे। प्रदर्शनी में न्यायिक प्रक्रिया को तीन परणों में 10 जोन और मौडल के माध्यम से लाइव डेमों द्वारा प्रदर्शित किया गया है, जिससे अपराध की सूचना से लेकर अंतिम न्यायिक निर्णय तक की प्रक्रिया को आसानी से समझा जा सकता है। यह प्रदर्शनी नए कानूनों के तहत न्याय प्रक्रिया के त्वरित, सरल, सुलभ और पारदर्शी होने की दशर्शाती है।

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