Sunday, August, 24,2025

राधाकृष्णन और रेड्डी में होगा मुकाबला

नई दिल्ली: उपराष्ट्रपति का चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। नौ सितंबर को होने वाले इस चुनाव में राजग ने महाराष्ट्र के राज्यपाल और भाजपा के वरिष्ठ नेता सी. पी. राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है, जबकि विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' ने उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा है। यह चुनाव 'दक्षिण बनाम दक्षिण' के रूप में देखा जा रहा है। राधाकृष्णन तमिलनाडु से हैं और अपने समर्थकों के बीच 'पचाई तमिल' (सच्चे तमिल) कहे जाते हैं। वहीं, रेड्डी तेलंगाना से ताल्लुक रखते हैं। विपक्ष इस चुनाव को संख्याबल की बजाय वैचारिक लड़ाई बता रहा है।

रेड्डी का न्यायिक कॅरिअर

79 वर्षीय न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) बी. सुदर्शन रेड्डी का लंबा और प्रतिष्ठित कानूनी कॅरिअर रहा है। उन्होंने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। सुप्रीम कोर्ट में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई ऐतिहासिक फैसले दिए। इनमें सलवा जुडूम को असंवैधानिक घोषित करना और विदेशी बैंकों में जमा काला धन वापस लाने के लिए एसआईटी गठित करने का आदेश प्रमुख है।

राधाकृष्णन का राजनीतिक अनुभव

67 वर्षीय राधाकृष्णन भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे हैं। वह अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान कोयंबटूर से दो बार लोकसभा सांसद रहे और तमिलनाडु भाजपा का नेतृत्व भी किया। 2016 से 2020 तक उन्होंने अखिल भारतीय नारियल रेशा बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और इस दौरान नारियल रेशे के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

राधाकृष्णन 'राजनीति में खेल नहीं खेलते': प्रधानमंत्री मोदी

राजग संसदीय दल की बैठक में मंगलवार को उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सी. पी. राधाकृष्णन को सम्मानित किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने उनकी सादगी, समर्पण और खेलों के प्रति लगाव का जिक्र किया और कहा कि 'राधाकृष्णन को खेलों में भले ही रुचि हो, लेकिन वह राजनीति में खेल नहीं खेलते। 'मोदी ने राधाकृष्णन के साथ अपने चार दशक लंबे जुड़ाव को याद किया और बताया कि दोनों का रिश्ता आरएसएस से जुड़ाव के दिनों से है। मोदी ने सिंधु जल संधि को लेकर कांग्रेस की आलोचना की। उन्होंने कहा कि पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू ने संसद या मंत्रिमंडल को विश्वास में लिए बिना यह समझौता किया और भारत के हितों से समझौता किया। मोदी ने सांसदों से कहा कि वे जनता को बताएं कि कैसे उनकी सरकार ने किसानों के हितों के खिलाफ रहे इस समझौते के प्रतिकूल प्रभाव को समाप्त करने का निर्णय लिया।

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