Wednesday, May, 27,2026

सरिस्का में नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर बनेगा, एमओयू साइन

जयपुर: प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण को मजबूत करने की दिशा में मंगलवार को महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। जयपुर स्थित अरण्य भवन में वन विभाग और वेदांता ग्रुप की सामाजिक संस्था द एनिमल केयर ऑर्गनाइजेशन (TACO) के बीच सरिस्का टाइगर रिजर्व में अग्निवेश अग्रवाल नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर (NIC) स्थापित करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।

इसके साथ ही शाइन फाउंडेशन ने सरिस्का में 1.04 करोड़ रुपए की लागत से कन्वेंशन सेंटर निर्माण के लिए भी समझौता किया। इस सेंटर का उपयोग वन विभाग सम्मेलन, बैठकों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए करेगा। कार्यक्रम में वन राज्य मंत्री संजय शर्मा और वेदांता लिमिटेड की नॉन-एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर एवं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की चेयरपर्सन प्रिया अग्रवाल हेब्बर की मौजूदगी में समझौते हुए। इस दौरान रणथंभौर टाइगर रिजर्व के लिए 8 निगरानी वाहनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये वाहन गश्त, निगरानी और वन्यजीव सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करेंगे।

प्रस्तावित नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर का उद्देश्य वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरण शिक्षा और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना है। यहां आगंतुकों और स्थानीय लोगों को जैव विविधता संरक्षण और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व की जानकारी दी जाएगी। प्रिया अग्रवाल हेब्बर ने कहा कि सरिस्का में बनने वाला केंद्र और रणथंभौर के लिए दिए गए निगरानी वाहन संरक्षण के दो अहम पहलुओं जागरूकता और सुरक्षा को मजबूत करेंगे। वहीं वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि राजस्थान सरकार वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में लगातार प्रभावी कदम उठा रही है और इन परियोजनाओं से संरक्षण कार्यों को नई गति मिलेगी। गौरतलब है कि TACO मिशन वनरक्षा के तहत देश के कई प्रमुख वन्यजीव क्षेत्रों में निगरानी वाहन, एंटी-पोचिंग कैंप और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करा चुका है।

टाइगर रिजर्व क्षेत्रों में विकास के लिए 64.93 करोड़ मंजूर

जयपुर। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को अरण्य भवन में राजस्थान बाघ संरक्षण फाउंडेशन की शासी निकाय की चतुर्थ बैठक आयोजित हुई। बैठक में वर्ष 2026-27 के लिए टाइगर रिजर्व क्षेत्रों में विभिन्न विकास और संरक्षण कार्यों हेतु 64.93 करोड़ रुपए की वार्षिक कार्य योजना (एपीओ) को मंजूरी दी गई। साथ ही गत बैठक की अनुपालना रिपोर्ट, अंकेक्षण रिपोर्ट और आय-व्यय का अनुमोदन भी किया गया। बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर चर्चा करते हुए वन मंत्री ने पर्यटन सुविधाओं को आधुनिक स्वरूप में विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों, हवाई अड्डों और अन्य प्रमुख स्थानों पर व्यापक प्रचार-प्रसार करने पर जोर दिया। थौलपुर और करौली क्षेत्र में अवैध खनन रोकने के लिए चल रही कार्रवाई की समीक्षा भी बैठक में की गई। अधिकारियों और फील्ड स्टाफ के कार्यों की सराहना की गई।

'ईयर राउंड टूरिज्म डेस्टिनेशन' बनेगा राजस्थान

राज्य सरकार प्रदेश को पूरे साल पर्यटन के लिए आकर्षक बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी के निर्देशन में नई पर्यटन रणनीति तैयार की जा रही है। इसके तहत वन्यजीव पर्यटन, रणथंभौर की गतिविधियों और प्राकृतिक स्थलों का व्यापक प्रचार किया जाएगा। बूंदी को 'हिडन हेरिटेज' डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की योजना है, जबकि थार क्षेत्र में ग्रामीण पर्यटन और सोलो ट्रेवल अनुभवों को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का उद्देश्य स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना और छोटे पर्यटन व्यवसायों को मजबूत करना है, ताकि पर्यटन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी गति मिल सके।

वन्यजीव मंडल की स्थाई समिति की बैठक

वन मंत्री संजय शर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को अरण्य भवन में राज्य वन्यजीव मंडल की स्थायी समिति की बैठक हुई। बैठक में संरक्षित क्षेत्रों से जुड़े 11 विकासात्मक प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिनमें से 9 को शर्तों के साथ मंजूरी दी गई। स्वीकृत प्रस्तावों में सड़क निर्माण, मरम्मत, ऑप्टिकल फाइबर केबल, ट्रांसमिशन लाइन और मोबाइल टावर संबंधी कार्य शामिल हैं। जवाई कंजर्वेशन रिजर्व के लिए तैयार SOP पर भी विचार किया गया। समिति ने निर्देश दिए कि सभी कार्य वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप हों तथा प्राकृतिक आवास और पारिस्थितिक संतुलन पर न्यूनतम प्रभाव सुनिश्चित किया जाए।

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