Saturday, September, 05,2026

4 दिन से खाली RCDF MD की कुर्सी, एक्सटेंशन का आदेश तकनीकी पेंच में अटका

जयपुर: राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड (RCDF) में प्रबंध निदेशक की कुर्सी पिछले चार दिन से खाली है। तत्कालीन एमडी श्रुति भारद्वाज 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हो गईं, लेकिन उनके स्थान पर अभी तक किसी अधिकारी को चार्ज नहीं दिया गया है। खास बात यह है कि उनकी सेवानिवृत्ति के साथ ही उन्हें 'पे माइनस पेंशन' के आधार पर एक साल की पुनर्नियुक्ति दिए जाने की चर्चा सामने आई थी। वित्त विभाग और मुख्यमंत्री कार्यालय स्तर पर सहमति की प्रक्रिया पूरी होने की बात भी सामने आई, लेकिन पुनर्नियुक्ति का औपचारिक आदेश अब तक जारी नहीं हुआ है। यही स्थिति अब सरकार और आरसीडीएफ के प्रशासनिक कामकाज पर सवाल खड़े कर रही है। एक तरफ पुनर्नियुक्ति का मामला तकनीकी और नियमों की व्याख्या में उलझा हुआ है, दूसरी तरफ एमडी का पद खाली पड़ा है। ऐसे में फेडरेशन के स्तर पर एमडी के अधिकार क्षेत्र वाले कामों और निर्णयों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

पहले कभी इतनी लंबी अवधि तक खाली नहीं रही कुर्सी !

आरसीडीएफ के इतिहास में यह स्थिति असामान्य मानी जा रही है कि एमडी के सेवानिवृत्त होने के बाद लगातार चार दिन तक पद पर किसी अधिकारी की तैनाती या चार्ज देने की व्यवस्था नहीं की गई। आमतौर पर किसी शीर्ष पद पर अधिकारी के कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही उत्तराधिकारी तय करने या किसी वरिष्ठ अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार देने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है। लेकिन इस बार श्रुति भारद्वाज के रिटायर होने के चार दिन बाद भी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। मामला केवल पदनाम या प्रशासनिक औपचारिकता का नहीं है। RCDF में MD के पास फेडरेशन के महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय निर्णयों से जुड़े अधिकार होते हैं। ऐसे में शीर्ष पद पर स्थायी या अस्थायी व्यवस्था नहीं होने से कई मामलों में निर्णय लेने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।

एक्सटेंशन की राह में क्या है पेंच ?

श्रुति भारद्वाज को सेवानिवृत्ति के बाद एक साल के लिए 'पे माइनस पेंशन' आधार पर पुनर्नियुक्ति दिए जाने की चर्चा 31 अगस्त को सामने आई थी। लेकिन इसके बाद मामला आदेश जारी होने के स्तर पर अटक गया। बताया जा रहा है कि पुनर्नियुक्ति के बाद श्रुति भारद्वाज को आरसीडीएफ एमडी के रूप में किस तरह के प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार दिए जा सकते हैं, इसी को लेकर नियमों की व्याख्या का पेंच सामने आया है।

यदि उन्हें केवल पे माइनस पेंशन के आधार पर संविदात्मक पुनर्नियुक्ति दी जाती है तो उस महत्वपूर्ण पद के पूर्ण प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार देने की स्थिति को लेकर नियमों की पड़ताल जरूरी हो जाती है। हालांकि ऐसे ही एक मामले में असम सरकार ने पुनर्नियुक्ति के आदेश के साथ सेवानिवृत अधिकारी को पूर्ण प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार दिए थे। मामला असम सरकार के आईएएस अधिकारी मुनींद्र शर्मा से जुड़ा है। उन्हें सेवानिवृत्ति के साथ ही पुनर्नियुक्ति दी गई थी। इसके लिए 26 दिसंबर 2025 को जारी किए गए आदेश में उन्हें उस पद के पूर्ण प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार दिए गए थे।

RCDF के लिए महत्वपूर्ण समय

आरसीडीएफ फिलहाल विस्तार की योजनाओं के दौर से गुजर रहा है। फेडरेशन का लक्ष्य दूध खरीद को बढ़ाने, प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि करने और सरस ब्रांड का राजस्थान से बाहर विस्तार करने का है। ऐसे समय में एमडी जैसे महत्वपूर्ण पद का खाली रहना परेशानी बन सकता है, क्योंकि फेडरेशन में बड़े प्रशासनिक, वित्तीय और नीतिगत फैसले लगातार लिए जाने हैं। शीर्ष स्तर पर निर्णय लेने की स्पष्ट व्यवस्था नहीं होने से इन योजनाओं की गति पर असर पड़ने की आशंका बनी रहती है।

अब सरकार के सामने दो रास्ते

मौजूदा हालात में सरकार के सामने मोटे तौर पर दो विकल्प है। पहला, श्रुति भारद्वाज की पुनर्नियुक्ति का औपचारिक आदेश जारी कर उन्हें नियमों के अनुरूप जिम्मेदारी देना। दूसरा, यदि पुनर्नियुक्ति और एमडी के अधिकारों को लेकर तकनीकी अड्चन दूर नहीं होती तो किसी अन्य अधिकारी को आरसीडीएफ एमडी का अतिरिक्त प्रभार सौंपना। लेकिन चार दिन बीतने के बाद भी दोनों में से कोई व्यवस्था लागू नहीं हुई है। यही वजह है कि अब प्रशासनिक हलकों में सवाल उठ रहा है कि आरसीडीएफ एमडी की कुर्सी आखिर कब तक खाली रहेगी?

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