Saturday, April, 19,2025

वेद विद्यालय बनाएंगे भावी पंडित, शिक्षा बोर्ड करेगा संचालन

जयपुर: राज्य सरकार ने प्रदेश में वैदिक संस्कार व शिक्षा बोर्ड के गठन को मंजूरी दे दी है। इस ऐतिहासिक फैसले से प्राचीन वैदिक परंपराओं और मूल्यों के संरक्षण व प्रसार में बढ़ोतरी होगी।

शिक्षा बोर्ड के माध्यम से नई पीढ़ी को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराया जा सकेगा, जिससे विद्यार्थियों में राष्ट्रीय और सामाजिक चेतना का विकास हो सकेगा। साथ ही वैदिक अध्ययन को एक सुनिश्चित ढांचा मिलेगा और वेद पाठशालाओं और गुरुकुलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा। संस्कृत शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के नेतृत्व में विभाग लंबे समय से वैदिक शिक्षा के उत्थान के लिए प्रयासरत था। दिलावर ने कहा है कि बोर्ड संभाग स्तर पर स्थापित किए जा रहे आदर्श वेद विद्यालयों और तीन वैदिक गुरुकुलों के संचालन, पाठ्यक्रम निर्माण और परीक्षा प्रणाली की जिम्मेदारी संभालेगा। यह कदम वैदिक परंपराओं, मूल्यों और ज्ञान को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।

गणेशी लाल सुथार बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त

प्रोफेसर गणेशी लाल सुथार को बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। साथ ही, प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद मिश्रा, डॉ. कैलाश चतुर्वेदी, प्रोफेसर नरपत सिंह राठौड़, नरेश चंद शर्मा, भवानी शंकर शर्मा और प्रोफेसर हरेश्वर छीपा को सदस्य नियुक्त किया गया है।

पायलट प्रोजेक्ट के तहत बोर्ड एग्जाम में होगी रिचेकिंग

दिलावर के निर्देशों के बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बुधवार को एक और अहम फैसला लिया, जिसके तहत इस साल से बोर्ड परीक्षा में गणित विषय में रिटोटलिंग के साथ-साथ रिचेकिंग की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। इससे बोर्ड एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम जांचने का मौका मिलेगा। यदि किसी छात्र को लगता है कि उसके नंबर सही नहीं जोड़े गए हैं या उसकी आंसर शीट का टोटल सही नहीं किया गया है, तो वह रिचेकिंग के लिए आवेदन कर सकता है। इस प्रक्रिया में स्टूडेंट्स की आंसर शीट्स की फिर से जांच की जाएगी और यदि कोई गलती पाई जाती है, तो उसे सुधारा जाएगा। बता दें, आरबीएसई ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर गणित विषय में रिटोटलिंग के साथ रिचेकिंग की व्यवस्था को शुरू किया है। अगर यह व्यवस्था सफल रहती है, तो आगामी वर्षों में सभी विषयों में रिटोटलिंग के साथ रिचेकिंग का प्रावधान भी किया जा सकता है।

छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने लिया यह निर्णय

बोर्ड परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के साथ किसी प्रकार का अन्याय न हो और उनकी समस्याओं के समाधान हो। इस उद्देश्य से शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने यह फैसला लिया है। दिलावर ने कहा कि छात्र हित को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने यह निर्णय लिया है। इस व्यवस्था से छात्रों में अपने परीक्षा परिणामों के प्रति अधिक आत्मविश्वास रहेगा और वे अपने भविष्य के बारे में निर्णय लेने में सक्षम होंगे।

 

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