Wednesday, February, 04,2026

ओवरडोज वजह... दो-चार-पांच से ज्यादा मौतें नहीं: मंत्री खींवसर

जयपुर: राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के दौरान प्रश्नकाल में कफ सिरप के सेवन से बच्चों की मौत का मामला सदन में जोरदार बहस का विषय बना। कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा के सवाल पर जवाब देते हुए चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि कफ सिरप से 'दो-चार-पांच से ज्यादा मौतें नहीं हुई हैं' और ये मौतें दवा की गुणवत्ता के कारण नहीं, बल्कि बिना चिकित्सकीय सलाह के ओवरडोज दिए जाने से हुई। खींवसर ने स्पष्ट किया कि कफ सिरप में कोडीन जैसे रसायन होते हैं, जिनकी अधिक मात्रा बच्चों के लिए घातक हो सकती है। उन्होंने कहा कि जांच में यह सामने आया है कि माता-पिता द्वारा डॉक्टर की सलाह के बिना बच्चों को सिरप दिया गया, जिससे यह स्थिति बनी। मंत्री ने दो टूक कहा कि इस मामले में दवा की गुणवत्ता पर कोई सवाल नहीं है।

मंत्री के बयान पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि सरकार स्वयं स्वीकार कर रही है कि ओवरडोज से मौतें हुई हैं, जो गंभीर लापरवाही का संकेत है। बहस बढ़ने पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, चाहे मौतों की संख्या कितनी भी हो, एक भी मौत महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस संवेदनशील मुद्दे पर अलग से चर्चा कराने के निर्देश दिए।

कांग्रेस शासनकाल से उपयोग में है कफ सिरपः खींवसर

टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि संबंधित दवा कंपनी कई राज्यों में ब्लैकलिस्ट की जा चुकी है और सरकार ने उसी कंपनी से दवाएं खरीदीं। इस पर खींवसर ने पलटवार करते हुए कहा कि संबंधित कफ सिरप कांग्रेस शासनकाल से ही उपयोग में है और वर्ष 2014 से यही दवा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि डॉक्टर की सलाह पर दी गई दवा से मौत होती, तो जिम्मेदारी सरकार और चिकित्सक की होती, लेकिन बिना परामर्श दवा देने पर सरकार जिम्मेदार नहीं ठहराई जा सकती।

निशुल्क दवा योजना के खर्च पर भी चर्चा

मंत्री ने सदन को बताया कि राज्य में OPD का आंकड़ा 97.1 करोड़ तक पहुंच गया है और मरीजों की संख्या में कोई गिरावट नहीं आई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 में निशुल्क दवाओं पर खर्च करीब 70 करोड़ रुपए कम हुआ है। वहीं, आरजीएचएस योजना के तहत करोड़ों लोगों को लाभ मिलने का दावा किया गया।

मुख्यमंत्री 5 को देंगे अभिभाषण पर जवाब

इस बीच विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के लिए समय एक दिन बढ़ा दिया गया है। अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 5 फरवरी को सदन में जवाब देंगे। 6 से 10 फरवरी तक विधानसभा अवकाश रहेगा और 11 फरवरी को राज्य का बजट पेश किया जाएगा।

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