Friday, September, 26,2025

प्रधानमंत्री जापान और चीन की रणनीतिक राजनयिक यात्रा पर रवाना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान का वर्तमान राजनयिक दौरा और शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के लिए चीन में उनका दो दिवसीय प्रवास, जहां उनके चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से दोतरफा वार्ता करने की उम्मीद है, ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिका के साथ आर्थिक तनाव बढ़ रहा है, जिसकी वजह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय निर्यात पर लगाया 50 प्रतिशत तक का अतिरिक्त टैरिफ है। इसमें 25 प्रतिशत पारस्परिक शुल्क और भारत द्वारा रूसी तेल की निरंतर खरीद से जुड़ा 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क शामिल है।

ट्रंप की तीखी बयानबाजी भारत को "मृत अर्थव्यवस्था" कहना और पाकिस्तान को खुले तौर पर तरजीही आर्थिक प्रस्तावों के साथ गले लगाना-ने भारत-अमेरिका संबंधों को गंभीर रूप से तनावपूर्ण बना दिया है। भारतीय राजनेताओं, उद्योगपतियों और अर्थशास्त्रियों ने इन दावों का तेजी से और जोरदार खंडन किया है। भारतीय रिजर्व बैंक और वैश्विक संस्थाएं 2025-26 के लिए जीडीपी वृद्धि दर 6 प्रतिशत के आसपास या उससे अधिक रहने का अनुमान लगा रही हैं। तकनीको सेवाओं और विनिर्माण क्षेत्र में तेजी के साथ यह दर्शाता है कि भारत अभी "मृत" नहीं हुआ है।

परिणामस्वरूप, मोदी की जापान और चीन यात्राएं रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो जाती हैं। टोक्यो में, महत्वपूर्ण खनिजों, विनिर्माण, प्रौद्योगिकी, निवेश और क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचों में सहयोग को गहरा करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जबकि जापान भारतीय विकास परियोजनाओं में खरबों येन का निवेश करने की तैयारी कर रहा है।

दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका अपनी व्यापारिक ताकत का इस्तेमाल अन्य जगहों पर भी करने से नहीं हिचकिचाया है। हाल ही में, राष्ट्रपति ट्रंप ने जो लंबे समय से एक सदाबहार सहयोगी है, घरेलू कमी का सामना करने के बावजूद अमेरिकी चावल का आयात करने से कथित तौर पर इनकार करने के लिए जापान की कड़ी आलोचना की और दावा किया कि टोक्यो संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंध में "बिगड़ैल" हो गया है। इन टिप्पणियों ने अमेरिकी कूटनीति की लेन-देन संबंधी प्रकृति को रेखांकित क्रिया और अमेरिकी "धौंस जमाने वाले व्यवसाय" के बारे में भारत की धारणा को पुष्ट किया।

इस बीच, चीन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में मोदी की भागीदारी में सीधी उड़ाने बहाल करने, व्यापार बाधाओं को कम करने और संभावित रूप से निवेश प्रतिबंधों में ढील देने पर चर्चा शामिल है ये कदम अमेरिकी तनावों के बीच संबंधों के पुनमंतुलन का संकेत देते हैं। मोदी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अनौपचारिक, स्पष्ट बातचीत भी कर सकते हैं- खासकर इस बारे में कि कैसे ट्रंप के आक्रामक टैरिफ अभियान ने अनजाने में ही असंभावित सहयोगियों को करीब ला दिया है।

यह बदलाव ब्रिक्स और पूर्वी एशियाई साझेदारों के प्रति व्यापक पुनर्सरचना को दर्शाता है, क्योंकि भारत अमेरिका के "धौंस जमाने वाले व्यापार दृष्टिकोण के जवाब में विश्वसनीय गठबंधनों को तलाश कर रहा है। वास्तव में, यह गतिशीलता एक अधिक सुसंगत ब्रिक्स समूह को बढ़ावा दे सकती है और व्यापार, वित्त और क्षेत्रीय प्रभाव पर भारत-चीन सहयोग को मजबूत कर सकती है भले ही भू-राजनीतिक घर्षण बने रहे। ऐसे गठबंधन अमेरिका के वैश्विक प्रभुत्व को चुनौती दे सकते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में एक सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली बदलाव का संकेत हैं।

संक्षेप में, मोदी का एशिया दौरा कूटनीतिक दिनचर्या से कहीं अधिक है यह एक रणनीतिक मोड़ है। जापान और बीन के साथ भारत को मजबूती से जोड़कर और ब्रिक्स एकजुटता का विस्तार करके, भारत एक स्पष्ट संदेश देता है वह एक ऐसी दुनिया में, जहां अमेरिका की अनिश्चितता अब गठबंधन की गतिशीलता को परिभाषित नहीं करती, अपने विकास और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा के लिए अपनी साझेदारियों में विविधता लाएगा। जैसे-जैसे दुनिया अगले कुछ दिनों पर गहरी नजर रखे हुए है, सभी की निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कार्यों पर टिकी हैं क्योंकि अब उनके पास एक नया विश्व गठबंधन बनाने की शक्ति है।

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