Wednesday, August, 27,2025

उच्च सदन में हंगामे के बीच 15 और लोकसभा में 12 विधेयक पारित

नई दिल्ली: लोकसभा का मानसून सत्र गुरुवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। सत्र के दौरान 12 विधेयक बिना चर्चा या संक्षिप्त चर्चा के साथ पारित किए गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष पर 'नियोजित तरीके से व्यवधान डालने' का आरोप लगाते हुए कहा कि यह लोकतंत्र और संसद की गरिमा के अनुरूप नहीं है। 21 जुलाई से शुरू हुए अठारहवीं लोकसभा के पांचवें सत्र में 14 सरकारी विधेयक पेश किए गए और 12 पारित हुए। इनमें गोवा अनुसूचित जनजाति विधानसभा क्षेत्रों का पुनर्समायोजन विधेयक, मर्चेट शिपिंग विधेयक, राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग (संशोधन) विधेयक, आयकर विधेयक, कराधान कानून संशोधन, भारतीय बंदरगाह विधेयक तथा ऑनलाइन खेल विनियमन विधेयक शामिल हैं। लोकसभा ने प्रधानमंत्री और मंत्रियों को गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी की स्थिति में पद से हटाने से जुड़े संविधान (130वां संशोधन) विधेयक समेत तीन अहम विधेयकों को संयुक्त समिति के पास भेजने का भी निर्णय लिया। राज्यसभा में मात्र 41 घंटे 15 मिनट कामकाज हो पाया, लेकिन 15 विधेयक पारित किए गए।

अध्यक्ष की नाराजगी

अध्यक्ष बिरला ने कहा कि 419 तारांकित प्रश्नों में से केवल 55 पर ही मौखिक उत्तर दिए जा सके। उन्होंने याद दिलाया कि सत्र के दौरान 120 घंटे चर्चा का अनुमान था, लेकिन गतिरोध के चलते केवल 37 घंटे ही चर्चा हो पाई। उन्होंने कहा, जनप्रतिनिधियों के आचरण को पूरा देश देखता है। जनता हमें उम्मीदों के साथ चुनकर भेजती है, लेकिन नारेबाजी और तख्तियां लहराना सदन की परंपरा नहीं है। हमें गरिमापूर्ण चर्चा और स्वस्थ परंपरा बनाए रखनी चाहिए।

विपक्ष का विरोध

सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष बिहार की मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर नारेबाजी करता रहा। इसी कारण कई विधेयक बिना बहस पारित करने पड़े। हालांकि, ऑपरेशन सिंदूर पर 28 और 29 जुलाई को विशेष चर्चा शांतिपूर्वक संपन्न हुई, जिसका जवाब स्वयं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिया। 18 अगस्त को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम पर चर्चा शुरू हुई, लेकिन विपक्षी हंगामे के कारण अधूरी रह गई।

लोकसभा का मानसून सत्र

  • अवधि : 21 जुलाई से 21 अगस्त
  • विधेयक पेश: 14
  • विधेयक पारित : 12
  • विशेष चर्चाएं: ऑपरेशन सिंदूर (पूर्ण), अंतरिक्ष कार्यक्रम (अधूरी)
  • तारांकित प्रश्नः 419, उत्तर : 55
  • चर्चा का समय : 120 घंटे तय, 37 घंटे ही चर्चा
  • मुख्य हंगामा : बिहार मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण (एसआईआर)

ऑनलाइन गेमिंग पर कसा शिकंजा

संसद ने ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनियमन विधेयक, 2025 को भी मंजूरी दी। राज्यसभा में आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के जवाब के बाद इसे ध्वनिमत से पारित किया गया, जबकि लोकसभा पहले ही इसे मंजूरी दे चुकी थी। वैष्णव ने कहा कि 'ऑनलाइन मनी गेम' समाज में एक बड़ी बुराई बन गया है, जिसकी लत से कई लोग जीवनभर की बचत गंवा देते हैं। इस विधेयक का उद्देश्य ऐसे खेलों पर नियंत्रण तथा शैक्षणिक और सामाजिक ऑनलाइन गेम्स को बढ़ावा देना है।

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