Saturday, December, 20,2025

विपक्ष के हंगामे के बीच सरकार आठ बिल पास कराने में सफल

नई दिल्ली: संसद का शीतकालीन सत्र शुक्रवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। एक दिसंबर से शुरू हुआ सत्र शुक्रवार को समाप्त हुआ। इस दौरान लोकसभा की कुल 15 बैठकें हुई, जो 92 घंटे 25 मिनट तक चलीं, और सदन की उत्पादकता 111% रही। सत्र में कुल 8 बिल पास किए गए, जबकि 2 बिल समितियों को भेजे गए। राज्यसभा और लोकसभा दोनों में हंगामों के  बावजूद बहस में बेहतर चर्चा हुई। इस सत्र का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा वीबीः जी राम जी विधेयक रहा, जो दोनों सदनों से पारित हो गया। वायु प्रदूषण और एसआईआर मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार का कड़ा विरोध किया। इसके बावजूद सरकार महत्वपूर्ण विधेयक पास कराने में सफल रही। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की। अगला सत्र 2026 में बजट सत्र के साथ शुरू होगा।

'वीबी- जी राम जी' बिल राज्यसभा से भी पास

मनरेगा की जगह लाया गया वीबी-जी राम जी (विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण) बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हो गया। बिल को लेकर ऊपरी सदन में देर रात तक चर्चा चली। इसके बाद इसे मंजूरी दी गई। राज्यसभा में बिल के विरोध में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। इसके बाद टीएमसी के सांसद रातभर संसद परिसर में धरने पर बैठ रहे।

पीएम मोदी, प्रियंका ने बिरला से की मुलाकात

संसद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा, राकांपा की सुप्रिया सुले और अन्य नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से उनके कक्ष में मुलाकात की। नेताओं ने सत्र के सुचारू संचालन के लिए लोकसभा अध्यक्ष बिरला को धन्यवाद दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्रियों के, राममोहन नायडू, राजीव रंजन सिंह 'ललन', चिराग * पासवान और प्रह्लाद जोशी ने भी लोकसभा अध्यक्ष से चाय पर मुलाकात की।

एक फरवरी को बजट पेश कर सकती हैं सीतारमण

अगर संसदीय परंपरा का पालन किया गया, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले वित्त वर्ष 2026-27 के लिए आम बजट रविवार के दिन पेश कर सकती हैं। साल 2017 से बजट एक फरवरी को पेश किया जाता रहा है और अगले साल इस दिन रविवार है। हालांकि, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, "ये फैसले संसदीय मामलों पर मंत्रिमंडल की समिति उचित समय पर लेती है।" नरेंद्र मोदी नीत राजग सरकार में बजट पेश करने के लिए एक फरवरी की तारीख तय की गई, ताकि एक अप्रैल को नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ बजट को लागू किया जा सके।

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