Friday, December, 26,2025

डीजीपी ने दो बड़े एक्शन से पुलिस फोर्स को दिया संदेश- न लापरवाही बर्दाश्त होगी ना ही भ्रष्टाचार

जयपुर: राज्य के डीजीपी राजीव शर्मा 'फुल एक्शन मोड' में हैं। पिछले एक सप्ताह में उनके निर्देश पर जिस तरह प्रदेश भर में एक दर्जन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ निलंबन और लाइन हाजिर की सख्त कार्रवाई हुई है, उससे समूची पुलिस फोर्स में हड़कंप मच गया है। जानकारों के अनुसार, डीजीपी के शीर्ष स्तर पर ऐसी सख्ती लंबे अरसे बाद ही देखने को मिली है।

डीजीपी के दो बड़े एक्शन 'कारगर' साबित हुए हैं। इन दोनों ही एक्शन से यह संदेश गया है कि राज्यभर में पुलिसकर्मियों के काम-कान की निगरानी और मॉनिटरिंग स्वयं डीजीपी राजीव शर्मा कर रहे हैं। यह भी कि काम और जिम्मेदारी के मामले में लापरवाही और 'चौथ वसूली' तथा भ्रष्टाचार के खिलाफ पुलिस मुख्यालय 'जीरो टालरेंस' की राह पर रहेगा।

पुलिस की मिलीभगत से हो रहे अवैध खनन और बजरी परिवहन की शिकायतों पर डीजीपी राजीव शर्मा के निर्देश पर पीएचक्यू ने पहली बार पिछले सप्ताह दो दिन का 'डिकाय ऑपरेशन' चलाया। विजिलेंस की रिपोर्ट के बाद डीजीपी ने 5 एसएचओ को निलंबित और 6 को लाइन हाजिर कर दिया। निलंबित किए गए एसएचओ हैं- सुरेंद्र सैनी (शिवदासपुरा), रघुवीर सिंह (टोंक), बिजेंद्र सिंह (बरौनी), प्रहलाद सहाय (अजमेर) और बृजेश मीणा (धौलपुर)। जिन एसएचओ को लाइन हाजिर किया गया, वे हैं हनुमान सिंह (गुलाबपुरा), मांगीलाल (कोटा), चेतन शर्मा (नान्ता), श्रीकृष्ण मीणा (दौसा), दुर्गाप्रसाद दाधीच (चित्तौड़गढ़) और हनुमंत सिंह (जोधपुर)।

डिकाय ऑपरेशन प्रदेश भर में 18 और 19 दिसंबर को पीएचक्यू की ओर से गठित 11 विशेष टीमों ने चलाया था। इस ऑपरेशन ने प्रदेश में बजरी के अवैध खनन के गोरखधंधे पर काफी हद तक अंकुश लगाया है। माफिया के साथ मिलीभगत व लापरवाही के दोषी उक्त 11 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ पहली बार बड़े पैमाने पर और सामूहिक रूप से 'एक्शन' लिया गया है।

डीजीपी राजीव शर्मा पीएचक्यू से बाहर खुद फील्ड में निकले हैं। मंगलवार को उन्होंने कोटा में रेंज के पुलिस अधिकारियों की
बड़ी मीटिंग ली। मीटिंग में उन्होंने जिलेवार और थानेवार अपराधों, पुलिस कार्रवाई और लंबित मामलों की विस्तृत जानकारी ली। इस क्रम में जब दो पुलिस अधिकारियों की लापरवाही उजागर हुई तो डीजीपी ने तुरंत एक्शन लेते हुए एक को एपीओ और दूसरे को लाइन हाजिर कर दिया।

बूंदी जिले के डीएसपी अरुण मिश्रा से जब डीजीपी ने बजरी के अवैध खनन पर रोक लगाने के प्रयासों के बारे में पूछा तो उनका जवाब संतोषजनक नहीं था। उन्हें एपीओ कर दिया गया। इसी तरह जब केशोरायपाटन के सीआई हंसराज मीणा से 800 लोगों को पाबंद किए जाने की डिटेल मांगी तो वे भी सही जानकारी नहीं दे पाए। डीजीपी ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए मीणा को तत्काल लाइन हाजिर कर दिया।

स्पष्ट है कि डीजीपी राजीव शर्मा का मंगलवार का कोटा का फील्ड दौरा सिर्फ 'रूटीन चेक' नहीं था बल्कि ग्राउंड में 'जीरो लेवल' पर असलियत जानने और लापरवाहों को चेतावनी देने के लिए था। मिश्रा और मीणा के खिलाफ तात्कालिक कार्रवाई दिखाती है कि छोटे से छोटे स्तर पर भी जिम्मेदारी तय होगी। जानकारों का कहना है कि पुलिस फोर्स में यह सप्ताह डीजीपी राजीव शर्मा के नाम रहा। उन्होंने इस सप्ताह 'दो एक्शन' से अपनी कार्यशैली की धाक जमाई है।

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