Monday, November, 03,2025

हर परिवार को एक नौकरी, वक्फ कानून पर रोक का वादा

पटना: महागठबंधन ने मंगलवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 'तेजस्वी प्रण' नाम से अपना संयुक्त घोषणापत्र जारी किया, जिसमें वादा किया गया कि उसकी सरकार बनने के 20 दिन के भीतर एक विधेयक लाकर हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
इसके साथ ही महागठबंधन ने संसद द्वारा पारित वक्फ (संशोधन) अधिनियम पर बिहार में रोक लगाने, पुरानी पेंशन वोजना (ओपीएस) बहाल करने, केंद्र सरकार द्वारा तैयार नई शिक्षा नीति के 'दुष्प्रभावों' की समीक्षा करने, आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से अधिक बढ़ाने के लिए विधानसभा द्वारा पारित कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने की केंद्र सरकार से अनुशंसा करने तथा कई अन्य वादे किए हैं।

विपक्षी गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार एवं राजद के नेता तेजस्वी यादव, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, उप मुख्यमंत्री पद के चेहरे एवं विकासशील इंसान पार्टी के नेता मुकेश सहनी, भाकपा (माले) लिबरेशन के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य और कई अन्य नेताओं की मौजूदगी में चुनावी घोषणा पत्र 'तेजस्वी प्रण' जारी किया गया। इस मौके पर तेजस्वी ने संवाददाताओं से कहा, हमने जनता के सामने हमेशा अपना 'विजन' रखा है और आज 'संकल्प पत्र' बिहार के सामने रख रहे हैं। हमने प्रण लिया है कि बिहार को नंबर-एक बनाएंगे।

भाजपा ने नीतीश को पुतला बनाया

तेजस्वी ने आरोप लगाया कि भाजपा के लोगों और भ्रष्ट अधिकारियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 'पुतला' बनाकर रखा है। उन्होंने यह भी कहा कि वह नीतीश कुमार के प्रति पूरी सहानुभूति रखाते हैं।

अहम चुनाव वादे

  • वक्फ (संशोधन) अधिनियम पर बिहार में रोका
  • नई शिक्षा नीति के 'दुष्प्रभावों' की समीक्षा।
  • सवा करोड़ रोजगार का होगा सूजन।
  • धार्मिक स्थलों पर हमलों को सख्ती से रोका जाएगा।
  • 'हेट स्पीच' और 'मॉब लिंचिंग' पर सख्त रोक लगाई।
  • आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े मुस्लिम समुदाय की उन्नति के लिए सच्चर समिति की सिफारिशें की जाएंगी लागू।
  • वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को पारदर्शी व अधिक उपयोगी बनाया जाएगा।

आवासीय भूमि उपलब्ध कराने का वादा

विपक्षी गठबंधन का कहना है कि अगर सरकार बनी तो दलितों, अनुसूचित जनजाति, अतिपिछड़े, पिछड़े वर्ग के भूमिहीन लोगों को शहरी क्षेत्र में तीन डिसमिल तथा ग्रामीण क्षेत्र में पांच डिसमिल आवासीय भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। घोषणा पत्र में यह भी कहा गया है कि सभी अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी। किसी भी धार्मिक संस्थान या स्थल पर हमलों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे।

प्रशांत किशोर का नाम बिहार, बंगाल दोनों वोटर लिस्ट में

पटना/कोलकाता। जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर मंगलवार को उस समय विवादों में घिर गए जब यह सामने आया कि वह कथित तौर पर अपने गृह राज्य बिहार के साथ ही पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में भी मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं। पश्चिम बंगाल में एक निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार पश्चिम बंगाल में मतदाता के रूप में पंजीकृत किशोर का पता 121, कालीघाट रोड के रूप में दर्ज है, जो कोलकाता के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस मुख्यालय का पता है। पश्चिम बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनावों के दौरान किशोर ने तृणमूल कांग्रेस के लिए राजनीतिक सलाहकार के रूप में काम किया था। वहीं, बिहार में उनका नाम रोहतास जिले के सासाराम संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत करगहर विधानसभा
क्षेत्र में पंजीकृत है।

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