Wednesday, April, 23,2025

सहकारिता को सशक्त बनाना प्राथमिकता: CM

जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अन्त्योदय के संकल्प को साकार करने में सहकारिता महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा सहकारिता क्षेत्र को सशक्त बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि नए को-ऑपरेटिव कोड से सहकारी संस्थाओं में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही इस नवीन सहकारिता कोड में आमजन को सहकारी सुविधा एवं जन कल्याणकारी योजनाओं तक सुगम पहुंच निश्चित करने के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। यह कोड सहकारी समितियों के आधुनिकीकरण की दिशा में व्यापक सुधार लाएगा।

सीएम मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर नए को-ऑपरेटिव कोड के संबंध में आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राजस्थान सहकारिता अधिनियम-2001 को वर्तमान परिपेक्ष्य में प्रासंगिक बनाने के लिए नवीन को-ऑपरेटिव कोड लेकर आ रही है। इसके लिए गठित एक समिति ने महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश और केरल जैसे राज्यों का दौरा कर वहां के सहकारी कानूनों का व्यवहारिक अध्ययन भी किया है तथा इन प्रदेशों के सहकारी कानूनों के प्रभावी प्रावधानों का समावेश नए सहकारिता कोड में किया गया है, जिससे सहकारी संस्थाएं सशक्त हो सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवीन सहकारिता कोड को सरल, व्यावहारिक तथा जनहितैषी बनाया जाए जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। हमारा उद्देश्य है कि प्रदेश में सहकारिता को सर्व सुलभ बनाया जाए ताकि प्रदेशवासी सहकारिता के माध्यम से मिलने वाले लाभ से वंचित ना रहे।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस नए कोड में डिजिटल गवर्नेस, ग्राम सेवा सहकारी समितियों को कम्प्यूटराइ‌जेशन, सहकारी समितियों के नियमित चुनाव, ऑडिट प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा बोर्ड के चुनाव में सुधार और समयबद्ध निर्णय प्रणाली जैसे प्रावधान शामिल किए जाएं। बैठक में कोड से संबंधित प्रमुख बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

57 हजार बिजलीकर्मियों को मिलेगा एक करोड़ तक का बीमा कवर

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के कार्मिकों एवं उन पर आश्रित परिवारजनों की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा के प्रति संवेदनशील है। हमने कार्मिकों को सुरक्षित भविष्य देने और उनके कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के ऊर्जा तंत्र को सुदृढ़ बनाना तथा आमजन को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। सीएम मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित भारतीय स्टेट बैंक और विद्युत निगमों के बीच एमओयू आदान-प्रदान तथा एप लॉन्चिंग कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 8 करोड़ प्रदेशवासियों को सुशासन देने में राज्य कर्मचारी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की बिजली कंपनियों में करीब 57 हजार कर्मचारी कार्यरत हैं। विद्युत उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक सतत् एवं गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इन कंपनियों के तकनीकी कर्मचारी दिन-रात जोखिम भरी परिस्थितियों में कार्य करते हैं। विद्युत कार्य करते समय वे कई बार दुर्भाग्य से हादसे के शिकार हो जाते हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों में विकलांगता एवं अशक्तता के साथ ही असमय ही जान तक चली जाती है, जिसके लिए वर्तमान में अधिकतम क्षतिपूर्ति 20 लाख रुपए तक मुहैया करवाई जा रही है।

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