Friday, December, 26,2025

अरावली पर केंद्र का फैसला: अब नहीं मिलेंगे नए खनन पट्टे

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर बड़ा और निर्णायक कदम उठाते हुए पूरे अरावली क्षेत्र में नए खनन पट्टे जारी करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्य सरकारों को स्पष्ट और सख्त निर्देश जारी किए हैं। यह रोक राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) सहित पूरे अरावली भूभाग पर समान रूप से लागू होगी। मंत्रालय ने भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (ICFRE) को निर्देश दिए हैं कि वह पूरे अरावली क्षेत्र में अतिरिक्त संवेदनशील जोन और क्षेत्रों की पहचान करे। साथ ही सतत खनन के लिए एक व्यापक, विज्ञान-आधारित प्रबंधन योजना (एमपीएसएम) तैयार की जाए। इस योजना में संचयी पर्यावरणीय प्रभाव, पारिस्थितिक वहन क्षमता का आकलन, संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान तथा बहाली और पुनर्वास के उपाय शामिल होंगे। यह योजना संबंधित स्टेकहोल्डर्स से परामर्श के लिए सार्वजनिक भी की जाएगी।

राजस्थान के 15 जिलों में संरक्षण का दायरा बढ़ेगा

केंद्रीय मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, यह फैसला अरावली पर्वतमाला की अखंडता को बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। अरावली गुजरात से लेकर दिल्ली-एनसीआर तक फैली एक सतत भूवैज्ञानिक श्रृंखला है, जो मरुस्थलीकरण को रोकने, भूजल रिचार्ज, जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरणीय संतुलन में अहम भूमिका निभाती है। सरकार का लक्ष्य अनियमित और अवैज्ञानिक खनन गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाना है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला झुंझुनूं, सीकर, नागौर, पाली, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर, अलवर और भरतपुर सहित कुल 15 जिलों में फैली हुई है। इन इलाकों में खनन के कारण पर्यावरणीय क्षरण और जल संकट को लेकर लंबे समय से चिंता जताई जाती रही है।

SC के आदेशों का होगा पालन

केंद्र ने यह भी निर्देश दिए हैं कि अरावली क्षेत्र में पहले से संचालित खानों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुरूप सभी पर्यावरणीय मानकों का सख्ती से पालन कराया जाए। राज्य सरकारों को मौजूदा खानों पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने और नियम उल्लंघन पर कठोर कार्रवाई करने को कहा गया है।

पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने लिया ऐतिहासिक फैसलाः भजनलाल

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर केंद्र सरकार के हालिया फैसले को ऐतिहासिक करार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की है। केंद्र ने पूरे अरावली क्षेत्र में नए खनन पट्टों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कदम से अतिरिक्त इको-सेंसिटिव जोन चिन्हित किए जाएंगे और विज्ञान-आधारित सस्टेनेबल माइनिंग प्लान तैयार किया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी ने दशकों तक वैध-अवैध खनन माफिया को संरक्षण दिया। भजनलाल ने कांग्रेस से जनता के प्रति ईमानदारी और सकारात्मक राजनीति करने की अपील की।

100 मीटर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

इस बीच अरावली की परिभाषा को लेकर विवाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हरियाणा के सेवानिवृत्त वन अधिकारी आरपी बलवान ने उस सिफारिश को चुनौती दी है, जिसमें 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों को ही अरावली मानने का प्रस्ताव है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राजस्थान, हरियाणा और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किए हैं। सुनवाई शीतकालीन अवकाश के बाद होगी।

 

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