Thursday, March, 19,2026

परियोजनाओं की मॉनिटरिंग सुनिश्चित होः ऊर्जा मंत्री

जयपुर: गर्मी का मौसम के शुरू होने से पहले प्रदेश सरकार के दो प्रमुख मंत्री सक्रिय हो गए हैं। ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने विद्युत प्रसारण निगम की परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की तो जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने पेयजल व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। दोनों मंत्रियों की इन बैठकों का मकसद राज्य में बिजली और पानी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना है।

विद्युत भवन, जयपुर में हुई समीक्षा बैठक में ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (आरवीपीएनएल) की 189 स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति देखी। इनमें से 150 परियोजनाएं वर्तमान में कार्यरत हैं। नागर ने साफ कहा कि राज्य में विद्युत उत्पादन बढ़ रहा है, इसलिए प्रसारण नेटवर्क का विस्तार अत्यंत जरूरी है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि परियोजनाओं की सतत मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए ताकि निष्पादन में कोई देरी न हो। उन्होंने जीएसएस में उपलब्ध 33 केवी को डिस्कॉम की 33 केवी लाइनों से जोड़ने के सख्त निर्देश दिए, जिससे आमजन को बिना रुकावट बिजली मिल सके। बैठक में अतिरिक्त ऊर्जा सचिव अजिताभ शर्मा, प्रबंध निदेशक सिद्धार्थ सिहाग, निदेशक (ऑपरेशन) सुरेश मीणा, निदेशक (तकनीकी) अशोक शर्मा और निदेशक (वित्त) बीना गुप्ता मौजूद रहे।

जल जीवन मिशन-2 की नई शर्तें

चौधरी ने बताया कि जल जीवन मिशन-2 के लिए एमओयू हो चुका है और 60 प्रतिशत धनराशि जारी करने का एग्रीमेंट तैयार है। नई शर्त है कि जब तक 15 दिन तक घर में नल से पानी नहीं आएगा और प्रमाण-पत्र नहीं दिया जाएगा, तब तक भुगतान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पेयजल व्यवस्था का निजीकरण नहीं होगा और मार्च 2028 तक अजमेर शहर में 12 घंटे में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।

CM के निर्देश पर 200 करोड़ के वर्क ऑर्डर

मंत्री ने बताया कि 10 दिन पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी जिलों के कलेक्टर, एसपी और जलदाय अधिकारियों की बैठक ली थी। 200 करोड़ रुपए के वर्क ऑर्डर जारी किए गए हैं। अजमेर जिले को एक करोड़ रुपए इमरजेंसी फंड और 25 लाख रुपए जल जीवन मिशन के तहत दिए गए हैं।

कांग्रेस पर निशाना

अजमेर में जेजेएम की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने पिछली कांग्रेस सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार के कारण केंद्र ने राजस्थान को राशि देना बंद कर दिया था। कांग्रेस सरकार ने केंद्र से मिली राशि का सिर्फ 40 प्रतिशत ही उपयोग किया।

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