Wednesday, May, 27,2026

पेट्रोल पंप-गैस वितरकों का एक जून से हड़ताल का अल्टीमेटम

जयपुर: प्रदेश में पेट्रोल पंप डीलरों और एलपीजी वितरकों का आक्रोश अब खुलकर सड़कों पर आने की तैयारी में है। तेल कंपनियों की नीतियों, जबरन बिलिंग, सीमित सप्लाई और महंगे सुरक्षा होज पाइप की अनिवार्य खरीद को लेकर डीलरों और वितरकों ने मोर्चा खोल दिया है। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने साफ चेतावनी दी है कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो 1 जून से राज्यव्यापी हड़ताल और धरना-प्रदर्शन शुरू किया जाएगा।

डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन के प्रदेशाध्यक्ष दीपक सिंह गहलोत ने बताया कि सबसे ज्यादा नाराजगी एलपीजी वितरकों में 'सुरक्षा होज पाइप' को लेकर देखने को मिल रही है। वितरकों का आरोप है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जरूरत नहीं होने के बावजूद उन्हें सुरक्षा होज खरीदने के लिए मजबूर कर रही हैं। वितरकों का कहना है कि बाजार में करीब 85 में मिलने वाला सुरक्षा होज उन्हें 130 में खरीदना पड़ रहा है, जबकि उपभोक्ताओं को यह करीब 190 में बेचना पड़ता है। इससे एक तरफ ग्राहकों में नाराजगी बढ़ रही है तो दूसरी ओर वितरकों की साख पर भी असर पड़ रहा है। वितरकों ने आरोप लगाया कि कुछ कंपनियां बिना मांग के सीधे सुरक्षा होज भेजकर उसकी बिलिंग कर रही हैं। इतना ही नहीं, कुछ अधिकारियों पर ओवरराइडिंग कमीशन (ORC) के नाम पर दबाव बनाने और इंडेंट में मनमाने बदलाव कर अतिरिक्त स्टॉक थोपने के आरोप भी लगाए गए हैं। वितरकों का कहना है कि पहले से गोदामों में पर्याप्त स्टॉक होने के बावजूद 5 किलो एफटीएल और 19 किलो कमर्शियल सिलेंडर जबरन भेजे जा रहे हैं।

समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही घरेलू गैस

घरेलू गैस सिलेंडरों की सप्लाई पहले से प्रभावित होने के कारण स्थिति और गंभीर होती जा रही है। वितरकों का कहना है कि उपभोक्ताओं को समय पर घरेलू गैस उपलब्ध नहीं हो पा रही, लेकिन कंपनियां गैर जरूरी श्रेणी के सिलेंडर और उत्पाद थोपने में लगी हुई हैं। इस पूरे मामले को लेकर डॉ. दीपक सिंह गहलोत ने इंडियन ऑयल प्रबंधन और राज्य स्तरीय समन्वयक को ज्ञापन भेजकर हस्तक्षेप की मांग की है।

पंप संचालकों को ठहराया जाता है दोषी

वहीं राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र सिंह भाटी ने डीजल और पेट्रोल की सीमित आपूर्ति को लेकर भी नाराजगी जताई। उनका कहना है कि तेल कंपनियों द्वारा आपूर्ति सीमा तय किए जाने से पंपों पर अव्यवस्था बढ़ रही है और उपभोक्ताओं से विवाद की स्थिति बन रही है। कई क्षेत्रों में पर्याप्त मांग होने के बावजूद निर्धारित सीमा से अधिक ईंधन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा। पेट्रोल पंप डीलरों ने भी तेल कंपनियों और विधिक माप विज्ञान विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। डीलरों का कहना है कि शॉर्ट डिलीवरी मामलों में केवल पंप संचालकों को दोषी ठहराया जा रहा है, जबकि तेल कंपनियों की तकनीकी जिम्मेदारी की जांच नहीं की जा रही। उन्होंने आरोप लगाया कि मीडिया के जरिए डीलरों की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। डीजल और पेट्रोल की सीमित आपूर्ति को लेकर भी डीलरों में भारी नाराजगी है।

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