Saturday, October, 24,2026

जांच में अब नहीं चलेगी मनमर्जी, लैब का आवंटन होगा रैंडम

जयपुर: राजस्थान में बीज, उर्वरक और कीटनाशकों की गुणवत्ता जांच व्यवस्था में बदलाव की तैयारी है। अब कृषि आदानों के नमूने लेने से लेकर उन्हें प्रयोगशाला तक पहुंचाने और जांच रिपोर्ट जारी करने तक की प्रक्रिया को डिजिटल बनाया जाएगा। नमूना लेने वाला निरीक्षक यह तय नहीं कर सकेगा कि जांच किस प्रयोगशाला में होगी। वहीं, प्रयोगशाला को भी संबंधित डीलर या निर्माता की पहचान नहीं बताई जाएगी। कृषि विभाग की इस व्यवस्था का उद्देश्य जांच प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप और संभावित मिलीभगत की गुंजाइश कम करना है। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए शुक्रवार को पंत कृषि भवन, जयपुर में कृषि विभाग और भारतीय डाक विभाग के राजस्थान परिमंडल के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर
हस्ताक्षर किए गए। कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल के अनुसार, कृषि आदानों की गुणवत्ता का सीधा संबंध किसानों की फसल, उत्पादन लागत, उत्पादकता और आय से है। ऐसे में गुणवत्ता नियंत्रण की जांच व्यवस्था का निष्पक्ष और विश्वसनीय होना जरूरी है।

एप से होगी नमूना लेने की पूरी प्रक्रिया

नई व्यवस्था में कृषि आदान निरीक्षक मौके पर ही मोबाइल एप के माध्यम से नमूना संग्रहण की प्रक्रिया पूरी करेंगे। नमूना लेने के स्थान की जीपीएस आधारित जियो-टैगिंग होगी। संबंधित उत्पाद की तस्वीर, विवरण और जरूरी दस्तावेज भी डिजिटल रूप में दर्ज किए जाएंगे। सिस्टम नमूने की पहचान के लिए क्यूआर कोड जनरेट करेगा और नमूने को टेम्पर-प्रूफ पैकिंग में सुरक्षित किया जाएगा। इससे नमूना कहां से लिया गया, किस उत्पाद का था और उसे आगे किस प्रक्रिया से गुजारा गया, इसका डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा।

न निरीक्षक चुन सकेंगे लैब, ना लैब को पता चलेगी कंपनी

नई व्यवस्था में प्रयोगशाला का आवंटन सिस्टम के जरिए रैंडम तरीके से किया जाएगा। निरीक्षक अपनी पसंद की प्रयोगशाला में नमूना नहीं भेज सकेंगे। दूसरी ओर, जिस प्रयोगशाला में नमूने की जांच होगी, उसे संबंधित डीलर या निर्माता की पहचान नहीं बताई जाएगी। इस तरह नमूना संग्रहण और प्रयोगशाला में परीक्षण के दौरान दोहरे स्तर पर गोपनीयता रखी जाएगी।

स्पीड पोस्ट से पहुंचेंगे नमूने

समझौते के तहत नमूनों के सुरक्षित परिवहन की जिम्मेदारी भारतीय डाक विभाग निभाएगा। नमूनों की पहचान मास्क करने के बाद उन्हें स्पीड पोस्ट और बिजनेस पोस्ट सेंटर सेवाओं के माध्यम से अधिकृत प्रयोगशालाओं तक पहुंचाया जाएगा। डाक विभाग ट्रैकिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराएगा। एमओयू तीन वर्ष के लिए किया गया है, जिसे आपसी सहमति से आगे बढ़ाया जा सकेगा।

किसानों के हित सर्वोपरिः गोयल

कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के किसानों को गुणवत्तापूर्ण और प्रमाणित बीज, उर्वरक तथा कीटनाशक उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कृषि आदानों की गुणवत्ता सीधे किसानों की फसल, उत्पादन लागत, उत्पादकता और आय को प्रभावित करती है। इसलिए गुणवत्ता जांच की व्यवस्था का निष्पक्ष और भरोसेमंद होना आवश्यक है। कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने भी कहा कि उद्देश्य ऐसी पारदर्शी व्यवस्था विकसित करना है, जिसमें अनुचित हस्तक्षेप की गुंजाइश न्यूनतम हो। तकनीक के माध्यम से जांच प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाते हुए किसानों के हितों की रक्षा और गुणवत्तापूर्ण कृषि आदान उपलब्ध कराने वाले ईमानदार कारोबारियों को संरक्षण देना लक्ष्य है। समझौते के अवसर पर भारतीय डाक विभाग के सहायक पोस्ट मास्टर जनरल (पार्सल एवं लॉजिस्टिक्स) सुभाष चन्द मीणा सहित दोनों विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

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