Thursday, December, 18,2025

जेजेएम को मिली रफ्तार, गांवों में 13.78 लाख कनेक्शन बांटे

जयपुर: भजनलाल सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने पर पानी और बिजली क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियों को लेकर बुधवार को विभागीय मंत्रियों ने जानकारी दी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने सरकार के दो साल के कार्यकाल की प्रगति और योजनाओं का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया। जल भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में कन्हैयालाल चौधरी और सुरेश सिंह रावत ने कहा कि भाजपा सरकार में जल जीवन मिशन को नई गति मिली है। पिछली सरकार ने पांच वर्षों में 5,027 गांवों में 39.28 लाख नल कनेक्शन दिए और इस पर करीब 19,500 करोड़ रुपए खर्च हुए। पिछली सरकार के दौरान कई जल परियोजनाएं अटकी रहीं। जबकि वर्तमान सरकार ने मात्र दो वर्षों में 7,900
से अधिक गांवों में 13.78 लाख कनेक्शन उपलब्ध कराए हैं। इस पर 10,612 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। कनेक्शन का कार्य तेजी से जारी है। वहीं अमृत 2.0 योजना के तहत 175 नगरीय निकायों के लिए 54 निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।

भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति

पीएचईडी मंत्री ने कहा कि सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत जल जीवन मिशन में हुई अनियमितताओं पर कड़ी कार्रवाई की गई है। जनवरी 2024 से दिसंबर 2025 तक 380 से अधिक अधिकारियों और कार्मिकों पर कार्रवाई की गई। कई मामलों में चार्जशीट, निलंबन और एसीबी जांच की अनुमति दी गई है। अवैध जल कनेक्शनों पर भी सख्त कार्रवाई करते हुए 1.08 लाख कनेक्शन काटे गए हैं और आगे और कठोर प्रावधान लागू किए जाएंगे।

ईआरसीपी और सिंचाई परियोजनाओं को रफ्तार

जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि पूर्वी राजस्थान की वर्षों से अटकी ईआरसीपी को संशोधित पार्वती-कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना के रूप में धरातल पर उतारा गया है। पहले चरण में 9,400 करोड़ रुपए के कार्यदिश जारी कर निर्माण कार्य प्रगतिरत हैं। इस परियोजना से 17 जिलों की करीब 3 करोड़ आबादी को पेयजल और 4 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि यमुना जल को शेखावाटी तक लाने के लिए हरियाणा सरकार के साथ एमओयू कर डीपीआर का कार्य अंतिम चरण में है और जनवरी 2026 तक डीपीआर पूरी कर ली जाएगी।

रूफटॉप सोलर पर अतिरिक्त सब्सिडी शुरू

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने विद्युत भवन में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि 150 यूनिट प्रतिमाह निशुल्क बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर लगाने वाले उपभोक्ताओं को अब 17 हजार रुपए की अतिरिक्त राज्य सब्सिडी मिलने लगी है। यह राशि पीएम सूर्यघर योजना के तहत मिलने वाली अधिकतम 78 हजार रुपए की केंद्रीय सब्सिडी के अतिरिक्त है। इस तरह उपभोक्ताओं को कुल मिलाकर 95 हजार रुपए तक का अनुदान मिलेगा। जयपुर डिस्कॉम ने पहले चरण में 169 उपभोक्ताओं के खातों में 28.73 लाख रुपए की राज्य सब्सिडी ट्रांसफर कर दी है।

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