Wednesday, February, 04,2026

'रिफॉर्म एक्सप्रेस' को नई रफ्तार

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को वित वर्ष 2026-27 का आम बजट पेश करते हुए चुनावी माहौल के बावजूद लोकलुभावन घोषणाओं से स्पष्ट रूप से परहेज किया और आर्थिक सुधारों, पूंजीगत निवेश तथा दीर्घकालिक विकास को केंद्र में रखा। कुल 53.47 लाख करोड़ रुपए के बजट में सरकार ने बुनियादी ढांचे, विनिर्माण, छोटे उद्योगों, कृषि, पर्यटन और भविष्य को प्रौद्योगिकियों पर जोर देते हुए 'सुधार एक्सप्रेस' को आगे बढ़ाने का संकेत दिया। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडू सहित पांच राज्यों में आगामी चुनावों के बीच पेश किए गए इस क्जट में राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने और आर्थिक स्थिरता को प्राथमिकता देने का संदेश साफ नजर आया। वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं और भू-राजनीतिक तनावों के बावजूद सरकार ने राजकोषीय संतुलन को केंद्र में रखा है।

राजकोषीय घाटा 2026-27 में 4.3 प्रतिशत रखने का लक्ष्य रखा गया है, जो चालू वित्त वर्ष में 4.4 प्रतिशत है। ऋण जीडीपी अनुपात को 56.1 प्रतिशत में घटाकर 55.6 प्रतिशत करने का लक्ष्य तय किया गया है। मीतारमण ने कहा कि मजबूत राजकोषीय स्थिति ही निवेश आकर्षित करने और आर्थिक बुद्धि को टिकाऊ बनाए रखने का आधार है। केंद्र सरकार युवाओं को रील बनाना सिखाने के लिए स्कूल-कॉलेजों में कंटेंट क्रिएशन लेब्स खोलेगी। गेमिंग स्टार्टअप्स को लोन देने के लिए 10 हजार करोड़ कर फंड बनाया जाएगा।

पूंजीगत व्यय में रिकॉर्ड बढ़ोतरीत

  • बजट में पूंजीगत व्यय 12.22 लाख करोड़ रुपए रखा गया है, जओ अब तक का सर्वाधिक स्तर है। यह पिछले वर्ष के 11.2 लाख करोड़ रुपए से अधिक है।
  • बुनियादी ढांचे को आर्थिक वृद्धि का मुख्य इंजन बताया गया।
  • रयत हाई स्पीड रेल गलिगारे, नया पूर्व पश्चिम गाल ढुलाई कॉरिडोर और अगले पांच वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग विकसित करने की घोषणा की गई।
  • सात हाईस्पीड रेल कॉरिडोर में मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेगलुरु, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी-सिलिगुढ़ी है।
  • रक्षा व्यय में भी लगभग 15 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

वित्त मंत्री का मुंह मीठा कराया...

केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करने से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की पारंपरिक 'दही-चीनी' खिलाते हुए।

विकसित भारत 2047 की नींव रखने वाला बजट: मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम बजट 2026-27 को 'महत्वाकांक्षी' और 'भविष्योन्मुखीं बताते हुए कहा कि यह भारत की वैश्विक भूमिका को और मजबूत करेगा तथा देश की दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में गति देगा। बजट पेश होने के बाद राष्ट्र के नाम संबोधन में मोदी ने कहा कि यह बजट राजकोषीय घाटा घटाने, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण और उच्च पूंजीगत व्यय के संतुलन का उदाहरण है। उन्होंने क्याः कि भारत के 140 करोड़ नागरिक सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने से संतुष्ट नहीं है और राष्ट्र इसरी आगे बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्पित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बजट 'विकसित भारत 2047 की यात्रा की नींव रखता है और 'सुधार एक्सप्रेस को नई ऊर्जा देता है। मोदी ने बुनियादी ढांचे, विनिर्माण, एमएसएमई, कृषि, पर्यटन और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाले प्रावधानों को दूरदर्शी बताते हुए कहा कि इससे रोजगार सृजन और संतुलित निकास की मजबूती मिलेगी।

विनिर्माण और रणनीतिक क्षेत्रों को बढ़ावा

  • औषधि, सेमीकंडक्टर, दुर्लभ खनिज चुंबक, रसायन, पूंजीगत वस्तुएं, वस्त्र और खेल सामग्री।
  • सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की घोषणा की गई।
  • इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जा विनिर्माण के लिए 40,000 करोड रुपए का प्रावधाना
  • तीन नए रासायनिक पार्क और खनिज-समृद्ध राज्यों में दुर्लभ खनिज गलियारे स्थापित किए जाएंगे।

पर्यटन क्षेत्र को नई दिशा

  • पर्यटन को रोजगार और क्षेत्रीय विकास का प्रमुख साधन मानते हुए कई घोषणाएं की गई।
  • हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में पारिस्थितिकी रूप से टिकाऊ पर्वतीय मार्गों का विकास।
  • 15 पुरातात्विक स्थलों का पुनर्विकास।
  • विदेशी पर्यटन पैकेजों पर टीसीएस घटाकर 2 प्रतिशत ।

कर ढांचे में स्थिरता और सरलता

  • व्यक्तिगत आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं।
  • नया आयकर अधिनियम 2025 एक अप्रैल से लागू होगा।
  • 17 कैंसर दवाओं पर सीमा शुल्क से छूट।
  • हीमोफीलिया, सिकल सेल और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाइयां भी ड्यूटी फ्री।
  • व्यक्तिगत आयात पर शुल्क घटाकर 10 प्रतिशत।
  • 3 आयुर्वेदिक AIIMS खोले जाने की घोषणा। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए 5 मेडिकल हब भी बनेंगे।
  • 15 हजार सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लेब्स बनाई जाएंगी।
  • कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण (CCUS) तकनीक के लिए अगले पांच वर्षों में 20,000 करोड़ रुपए।

कृषि, पशुपालन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था

  • बजट में कृषि को केवल परंपरागत खेती तक सीमित न रखते हुए उच्च मूल्य क्षेत्रों पर फोकस किया गया है।
  • पशुधन और मत्स्य पालन के लिए नए कार्यक्रम।
  • किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण रोजगार सृजन पर जोर।
  • कृषि को तकनीक, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन से जोड़ने की रणनीति । 

डिजिटल अर्थव्यवस्था

भारत से वैश्विक डेटा सेंटर सेवाएं देने वाली विदेशी कंपनियों को 20 वर्षों तक कर छूट।
विदेशी क्लाउड कंपनियों की भारतीय इकाइयों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं पर 15 प्रतिशत लागत छूट।
सरकार को उम्मीद है कि इससे निवेश, कर निश्चितता और परिचालन दक्षता बढ़ेगी।

बजट युवा, महिला, गरीब और किसानों के उत्थान को समर्पितः सीएम भजनलाल

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय बजट 2026-27 27 को युवा, महिला, किसान और गरीबों के उत्थान को समर्पित बताते हुए इसे देशवासियों की आशाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरने वाला करार दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने का भरोसा जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, डेटा सेंटर, मेगा टेक्सटाइल पार्क और औद्योगिक क्लस्टरों से राजस्थान को विशेष लाभ मिलेगा। उन्होंने बजट में रोजगार, कौशल विकास, स्टार्टअप्स, महिलाओं और पशुपालकों के लिए किए गए प्रावधानों को राज्य के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया।

केंद्रीय बजट से राजस्थान को बहुआयामी लाभ

केंद्रीय बजट 2026-27 से राजस्थान को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों स्तरों पर अहम लाभ मिलने की उम्मीद है। हालांकि राज्य किसी प्रस्तावित हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का सीधा हिस्सा नहीं है, लेकिन दिल्ली से जुड़े हाई-स्पीड नेटवर्क के विस्तार का अप्रत्यक्ष फायदा राजस्थान को जरूर मिलेगा। दिल्ली-वाराणसी जैसे कॉरिडोर से राजधानी क्षेत्र और राजस्थान के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी, जिससे यात्रा समय घटेगा और व्यापार व पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

  • बजट में पर्यटन को नया संबल देने के प्रावधानों से भी राजस्थान को खास फायदा होने की संभावना है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों के विकास के साथ-साथ इको टूरिज्म, ट्रेकिंग, हाइकिंग और डिजिटल नॉलेज ग्रिड पर फोकस किया गया है, जिससे राज्य में रोजगार और स्थानीय विकास को गति मिलेगी।
  • टेक्सटाइल और हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए घोषित योजनाएं भी राजस्थान के लिए अहम है। बड़े टेक्सटाइल पार्क, टेक्सटाइल लेबर इंसेंटिव स्कीम और हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट कार्यक्रमों से भीलवाडा, पाली और बाड़मेर जैसे देवसनाइल हब को मजबूती मिलने की उम्मीद है, जिससे निर्यात और राज्य की आय में इजाफा सभव है।
  • बजट में 5 लाख से अधिक आबादी वाले टियर-2 और टियर 3 शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर जोर दिया गया है। इससे जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, भिवाडी, उदयपुर और अजमेर जैसे सात शहरों में सार्वजनिक परिवहन, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट विकास को गति मिलेगी।

संकटों वास्तविक से आंख मूंद ली गईः राहुल

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय बजट 2026-27 पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए आरोप लगाया कि इसमें देश के वास्तविक आर्थिक संकटों से आंख मूंद ली गई है। 'एक्स' पर पोस्ट में उन्होंने कहा कि युवाओं के पास रोजगार नहीं है, विनिर्माण कमजोर हो रहा है, निवेशक पूजी निकाल रहे हैं, घरेलू बचत घट रही है और किसान संकट में है. लेकिन बजट इन मुद्दों को संबोधित करने में विफल रहा है।

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