Friday, January, 30,2026

GDP ग्रोथ 7.2% की उम्मीद 56.2 करोड को रोजगार

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संसद में आर्थिक समीक्षा 2025-26 पेश कर देश की अर्थव्यवस्था का 'रिपोर्ट कार्ड' रखा। इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि वैश्विक अनिश्चितताओं और भू-राजनीतिक तनाव के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है और वित्त वर्ष 2026-27 में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि दर 6.8 से 7.2 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान है। सर्वे के मुताबिक चालू वित्त वर्ष (वर्ष 26) में आर्थिक वृद्धि 7.4 प्रतिशत रह सकती है, जो भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमान से भी अधिक है। इसके साथ ही भारत लगातार चौथे साल दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। आर्थिक समीक्षा में रोजगार के मोर्चे पर भी सकारात्मक तस्वीर पेश की गई है। वित्त वर्ष 2025 -26 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर 2025) में 15 वर्ष से अधिक आयु के 56.2 करोड़ लोग रोजगार में थे। पहली तिमाही के मुकाबले इस दौरान करीब 8.7 लाख नई नौकरियां पैदा हुई। टैक्स सुधारों, नियमों के सरलीकरण और राज्यों द्वारा किए गए श्रम सुधारों से औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में भर्तियां बढ़ी हैं। गिग वर्क भी कमाई का बड़ा जरिया बनकर उभरा है।

महंगाई पर राहत

महंगाई के मोर्चे पर सर्वे में राहत की बात कही गई है। RBI और IMF के अनुमानों के अनुसार महंगाई दर आने वाले समय में 4 प्रतिशत (±2%) के दायरे में बनी रह सकती है। खरीफ की अच्छी पैदावार और रबी की बेहतर बुआई के चलते RBI ने वित्त वर्ष 2026 के लिए महंगाई अनुमान घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया है।

खाद्यान्न उत्पादन से कीमतों पर नियंत्रण

खेती-किसानी को लेकर समीक्षा में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2026 में कृषि वृद्धि दर 3.1 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। 2024-25 में रिकॉर्ड 3,320 लाख टन अनाज उत्पादन से महंगाई पर नियंत्रण में मदद मिली है। सरकार का फोकस अब केवल पैदावार बढ़ाने पर नहीं, बल्कि किसानों की आय सुरक्षा और बेहतर भंडारण व्यवस्था पर है।

राजकोषीय घाटा लक्ष्य से पहले हासिल

राजकोषीय मोर्चे पर केंद्र सरकार ने घाटा घटाने का लक्ष्य समय से पहले हासिल कर लिया है। वर्ष 25 में राजकोषीय घाटा GDP का 4.8 प्रतिशत रहा, जबकि वर्ष 26 के लिए 4.4 प्रतिशत का लक्ष्य तय किया गया है। विदेशी मुद्रा भंडार भी मजबूत स्थिति में है। 2023-24 में 668 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार 2024-25 में बढ़‌कर 701 अरब डॉलर पहुंच गया है, जिससे रुपए को सहारा मिला है।

आर्थिक समीक्षा 'विकसित भारत' की दिशा में रोडमैपः प्रधानमंत्री

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद में पेश की गई आर्थिक समीक्षा भारत की मजबूत आर्थिक बुनियाद, सतत विकास और राष्ट्र निर्माण में नवाचार, उद्यमिता व अवसंरचना की बढ़ती भूमिका को स्पष्ट करती है। यह समीक्षा समावेशी विकास पर केंद्रित है, जिसमें किसानों, एमएसएमई, युवाओं के रोजगार और सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता दी गई है। 'एक्स' पर लिखा कि समीक्षा चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल के बावजूद भारत की निरंतर प्रगति को दर्शाती है।

 

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