Thursday, March, 12,2026

आम आदमी पर नहीं पड़ना चाहिए तेल की कीमतों का असर: मोदी

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 6 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिन पर कुल 8,80,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की योजना है। इस मीटिंग में कैबिनेट ने जल जीवन मिशन का विस्तार करने और उसे 2028 तक जारी रखने को मंजूरी दी है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चुनावी राज्य तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को भी तोहफा दिया है। कैबिनेट ने तमिलनाडु के मदुरै हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस बीच पीएम मोदी ने वैश्विक ऊर्जा के संकट को देखते हुए मंत्रियों को निर्देश दिए कि तेल और गैस की बढ़ती कीमतों का बोझ आम जनता पर नहीं पड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर, तेल मंत्री हरदीप सिंह पुरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ बैठक में पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता पर जोर दिया।

जल जीवन मिशन की अवधि बढ़ाई

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को बताया कि मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है, जिसके लिए लगभग 8.7 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा। इसके साथ ही जेजेएम 2.0 को मंजूरी दी है। इसके लिए कुल व्यय बढ़ाकर लगभग 8.69 लाख करोड़ रुपए किया गया है। इसमें केंद्र सरकार की सहायता 3.59 लाख करोड़ रुपए होगी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति को मजबूत करना और सेवा-केंद्रित व्यवस्था विकसित करना है।

मदुरै हवाई अड्डा बनेगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को तमिलनाडु के मदुरै हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इससे मंदिरों के इस ऐतिहासिक शहर को वैश्विक हवाई संपर्क मिलेगा और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों को भी लाभ होगा। साथ ही व्यापार, पर्यटन और शिक्षा-स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा तथा मीनाक्षी अम्मन मंदिर और रामेश्वरम जैसे प्रमुख तीर्थस्थलों तक पहुंच भबेहतर होगी।

एफडीआई नियमों में बदलाव

सरकार ने भारत से भूमि सीमा साझा करने वाले देशों, जिनमें चीन भी शामिल है, के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नियमों में आंशिक ढील दी है। अब इन देशों से जुड़े निवेशकों की 10 प्रतिशत तक गैर-नियंत्रणकारी हिस्सेदारी वाली विदेशी कंपनियां भारत में निवेश कर सकेंगी।

कनेक्टिविटी पर जोर

कैबिनेट ने भारतीय रेलवे की दो मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी, जिससे रेल नेटवर्क में लगभग 192 किमी की बढ़ोतरी होगी। इनमें शामिल हैं: सैथिया-पाकुड़ चौथी लाइन और संतरागाछी-खड़गपुर चौथी लाइन। इनकी कुल अनुमानित लागत 4474 करोड़ रुपए है और इन्हें 2030-31 तक पूरा किया जाएगा।

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