Wednesday, August, 27,2025

सीमाओं के 30 KM के दायरे में अवैध धार्मिक अतिक्रमण हटाएं

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसांख्यिकीय परिवर्तन एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है और वे देश और इसकी सीमाओं की सुरक्षा को सीधे प्रभावित करते हैं। शाह ने सीमावर्ती जिलों के जिलाधिकारियों से अवैध धार्मिक अतिक्रमण को हटाने के लिए उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया।

शाह ने कहा कि सीमाओं से कम से कम 30 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध अतिक्रमण हटाए जाने चाहिए। उन्होंने समुद्री और स्थलीय सीमाओं पर कई अतिक्रमण को हटाने में सराहनीय कार्य करने के लिए गुजरात सरकार की प्रशंसा की। शाह यहां दो दिवसीय 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम' (जीवंत ग्राम कार्यक्रम-वीवीपी) कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वीवीपी तीन प्रमुख बिंदुओं पर आधारित है- सीमावतीं गांवों से पलायन को रोकना, यह सुनिश्चित करना कि सीमावतीं गांवों के प्रत्येक नागरिक को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का 100 प्रतिशत लाभ मिले और वीवीपी के तहत गांवों को सीमा और राष्ट्रीय सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए मजबूत उपकरण के रूप में विकसित करना।

यह भी बोले गृह मंत्री शाह

  • राष्ट्रीय सुरक्षा के उपकरण के रूप में हो सीमावर्ती गांवों का विकास
  • केंद्र व राज्यों की योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ मिले

वीवीपी 'लोगो' का अनावरण

गृह मंत्री ने कार्यक्रम में वीवीपी 'लोगों' का अनावरण करते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश में इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के बाद कई सीमावर्ती गांवों की जनसंख्या बढ़ गई है। यह हमारे देश के सभी सीमावर्ती गांवों के लिए एक संदेश है कि इन गांवों में लौटने की प्रवृत्ति सही दिशा में बढ़ रही है। शाह ने कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने वीवीपी की अवधारणा प्रस्तुत की तो यह निर्णय लिया गया कि इसे चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जाएगा।

सीमावर्ती गांवों से जरूरी चीजों की खरीद पर जोर

शाह ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में आईटीबीपी ने वाइब्रेट गांव से दूध, सब्जियां, अंडे और अनाज जैसी दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं खरीदने का सफल प्रयोग किया है और प्रत्येक सीमावर्ती गांव में इसको लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया।

मुख्य सचिव व सीएपीएफ दे ध्यान

शाह ने जिलाधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि चुनौतीपूर्ण भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद नागरिक अपने गांवों को न छोड़ें, पलायन को रोका जाए और गांव की आबादी भी बढ़े। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि जनसांख्यिकीय परिवर्तन चिंता का विषय है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में शामिल जिलों के कलेक्टरों को इस मुद्दे को गंभीरता से और बारीकी से ध्यान देकर समाधान करने की आवश्यकता है। शाह ने कहा कि यह नहीं माना जाना चाहिए कि ऐसा भौगोलिक परिस्थितियों के कारण हो रहा है, बल्कि यह एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। उन्होंने राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) से भी इस मुद्दे पर ध्यान देने को कहा। उन्होंने कहा कि वीवीपी शुरू करने का एक मकसद यह भी था कि सीएपीएफ (केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों) और सेना को होने वाली आपूर्ति का स्रोत स्थानीय स्तर पर हो।

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