Thursday, January, 29,2026

नई शिक्षा नीति विकसित भारत के सपने को करेगी साकार

उदयपुर: विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि नई शिक्षा नीति केंद्र सरकार के विकसित भारत के सपने को साकार करने में मददगार साबित होगी। इस नीति में स्टूडेंट्स को यह छूट है कि वे किस-किस विषय पर अध्ययन करें और अपनी डिग्री को कितने समय में पूरा करें। वे सोमवार को मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में नई शिक्षा नीति पर जनप्रतिनिधियों की सहभागिता विषय पर तीन दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन और कॉन्फ्रेंस को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। देवनानी ने कहा कि कस्तूरीरंगन के साथ मिलकर नई नीति को अंतिम रूप देने में उनका भी योगदान रहा है। उन्होंने इसे लागू करने में शिक्षक, शैक्षणेत्तर कर्मचारी और जनप्रतिनिधियों के समन्वित प्रयास की आवश्यकता जताई। विशेषकर जनप्रतनिधियों की भूमिका के बारे में देवनानी ने कहा कि जनप्रतिनिधि स्थानीय स्तर की आवश्यकता के अनुरूप सुझाव देते हैं, जिससे नीति निर्धारण की प्रामाणिकता बढ़ती है। नई नीति में रटने और अंक प्राप्त करने के मैकाले के प्रभाव को समाप्त कर आवश्यक सुधार किया गया है। देवनानी ने कहा कि नई नीति में विश्वविद्यालयों के आधारभूत ढांचे के विकास पर भी जोर दिया गया है। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के शैक्षणेत्तर कर्मचारी संघ की ओर से बप्पा रावल सभागार में इसका आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में पिछले साल सेवानिवृत्त हुए 37 कर्मचारियों का सम्मान भी किया गया।

वार्ता, सहभागिता और साझा लक्ष्यों के साथ बढ़ें आगे

देवनानी ने कहा कि राजस्थान के सभी विश्वविद्यालय 2026 तक नई शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों को मूर्त रूप देंगे। शैक्षणेत्तर कर्मचारियों को शिक्षा प्रणाली के केंद्र में रखेंगे तथा जनप्रतिनिधियों व विश्वविद्यालयों के बीच आदर्श संबंध स्थापित करेंगे। वार्ता, सहभागिता और साझा लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ने का मंत्र देते हुए देवनानी ने कहा कि निर्णय प्रक्रिया में जनप्रतिनिधियों को शामिल करना चाहिए। विश्वविद्यालय अच्छे नागरिक तैयार करें और रोजगारपरक शिक्षा के केंद्र बनें। विश्वविद्यालय राजनीति का केंद्र ना बने तो नई शिक्षा नीति के लागू करने में और अधिक आसानी होगी। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 2026 तक यूनिवर्सिटीज में नई शिक्षा नीति के सिद्धांत लागू किए जाने पर जोर डाला।

नई शिक्षा नीति विद्यार्थियों के हित में

कार्यवाहक कुलगुरु प्रोफेसर बीपी सारस्वत ने विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक रिक्त पदों को भरे जाने और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार से फंड उपलब्ध कराने की मांग की। वहीं, मुख्य वक्ता के रूप में राज्यपाल के सलाहकार प्रोफेसर कैलाश सोडाणी की ओर से भी नई शिक्षा नीति को विद्यार्थियों के हित में बताते हुए इसके क्रियान्वयन पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में अखिल भारतीय विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष चरण दास अटवाल ने भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय कर्मचारी, विद्यार्थी एवं सामाजिक क्षेत्र में सदैव आगे रहेंगे। अखिल भारतीय विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के कार्यकारी अध्यक्ष भरत व्यास ने भी विश्वविद्यालय में घटते हुए कर्मचारियों की संख्या के बारे में चिंता जताई। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए कर्मचारियों की संख्या का पर्याप्त होना जरूरी है।

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