Wednesday, November, 05,2025

कलेक्ट्रेट में घुसने का प्रयास पुलिस से उलझे प्रदर्शनकारी

डीडवाना: कस्टोडियन भूमि विवाद को लेकर किसानों और जनसंगठनों ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट पर जमकर विरोध-प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जिला कलेक्ट्रेट में घुसने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस दौरान प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। प्रदर्शन में सीकर सांसद अमराराम, लाडनूं विधायक मुकेश भाकर, पूर्व विधायक चेतन डूडी और बलवान पूनिया सहित कई प्रमुख नेता शामिल हुए। इन नेताओं ने बैरिकेट्स पर चढ़कर किसानों के साथ मिलकर प्रशासन के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन किया। इस दौरान भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की नेता वृंदा कारत भी मौजूद रहीं। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने सरकार पर जबरन किसानों की जमीनों को हड़पने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनकी पैतृक जमीनों को कस्टोडियन श्रेणी में डालकर सरकारी कब्जे में लिया जा रहा है। उन्होंने इस निर्णय को तत्काल वापस लेने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि जब तक किसानों की जमीन उन्हें वापस नहीं लौटाई जाएगी, तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा।

पुलिस व प्रदर्शनकारी आमने-सामने

MIE धरना प्रदर्शन के दौरान उस वक्त बवाल हो गया, जब प्रदर्शनकारियों ने जिला कलेक्ट्रेट में घुसने का प्रयास किया। इस बीच पुलिस ने जिला कलेक्ट्रेट का मुख्य गेट बंद कर दिया और सामने बैरिकेड लगा दिए, मगर इससे किसान और ज्यादा भड़क गए और पुलिस व प्रदर्शनकारी किसान आमने-सामने हो गए। सांसद अमराराम, विधायक मुकेश भाकर, चेतन डूडी व बलवान पूनिया बैरिकेड्स पर चढ़ गए और पुलिस प्रशासन की सख्ती का विरोध जताया। इस बीच किसानों व पुलिसकर्मियों के बीच जमकर धक्का-मुक्की हुई। प्रदर्शन के दौरान बैरिकेड से गिरने से लाडनूं विधायक मुकेश भाकर के पैर में चोट लग गई। उन्हें इलाज के लिए तत्काल अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल से वापस धरना स्थल पर लौटे विधायक मुकेश भाकर ने कहा कि कस्टोडियन भूमि किसानों की पुश्तैनी संपत्ति है। इसे सरकारी घोषित कर किसानों को उनके अधिकारों से वंचित करना अन्याय है। उन्होंने कहा कि जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक संघर्ष जारी रहेगा।

प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर से की मुलाकात

प्रदर्शन के दौरान अमराराम, मुकेश भाकर, चेतन डूडी और बलवान पूनिया के नेतृत्व में किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल जिला कलेक्टर डॉ. महेंद्र खड़गावत से मिला और कस्टोडियन जमीनों को सरकारी घोषित करने का विरोध जताया। उन्होंने किसानों को उनकी जमीनों से बेदखल नहीं करने और कस्टोडियन जमीनों पर काबिज किसानों को खातेदारी अधिकार देने की मांग की। उन्होंने कहा - कि यह जमीनें किसानों की है और वे इन जमीनों पर आजादी से पूर्व और आजादी के बाद से खेती करते आ रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जबरन किसानों की जमीन हड़पी तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा।

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