Thursday, January, 29,2026

राष्ट्रपति सचिवालय ने केंद्रीय वन मंत्रालय को जारी किए निर्देश

बूंदी: अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णयों के बाद अब राष्ट्रपति सचिवालय ने भी सक्रिय कदम उठाए हैं। बूंदी के कांग्रेस नेता और राजस्थान बीज निगम के पूर्व निदेशक चर्मेश शर्मा की ओर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजी गई याचिका पर राष्ट्रपति सचिवालय ने 12 जनवरी 2026 को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जारी किए। चर्मेश शमां ने 24 दिसंबर 2025 को यह याचिका प्रस्तुत की थी, जिसमें उन्होंने अरावली पर्वतमाला की वर्तमान परिभाषा पर आपत्ति जताई थी। इसके अलावा, उन्होंने इसी विषय में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में भी शिकायत दर्ज कराई थी। याचिका में अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए कड़े कानून बनाने की मांग की गई है। याचिका में 100 मीटर और उससे ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली पर्वतमाला मानने के मौजूदा प्रावधान को स्थायी रूप से हटाने की अपील की गई है। चर्मेश शर्मा ने याचिका में अरावली को भूजल पुनर्भरण का मुख्य स्रोत बताया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अरावली के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ से भीषण जल संकट उत्पन्न हो सकता है, जो आधे भारत की जीवन रेखा को प्रभावित करेगा।

नई उच्च स्तरीय समिति गठित करने की मांग

याचिका में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की एक समिति द्वारा सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत उस रिपोर्ट की भी आलोचना की गई है, जिसमें हरियाणा, राजस्थान और अन्य राज्यों में केवल 100 मीटर या उससे अधिक ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली पर्वतमाला मानने की बात कही गई थी। शर्मा का कहना है कि यह प्रावधान मानव जीवन के हितों के विपरीत है और इससे अरावली के बड़े हिस्से संरक्षण से बाहर हो जाएंगे। उन्होंने मांग की है कि भारत सरकार एक उच्च स्तरीय नई समिति गठित करे, जो ऊंचाई के इस अव्यावहारिक प्रावधान को हटाकर संशोधित रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करे। इसमें पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन को प्राथमिकता दी जाए।

जैव विविधता के नष्ट होने का खतरा

चर्मेश शर्मा ने आगे कहा कि अरावली की परिभाषा में मनमाने फैसले से भविष्य में गंभीर पर्यावरणीय संकट आ सकता है। इससे जैव विविधता के नष्ट होने का खतरा बढ़ जाएगा। उन्होंने जोर दिया कि अरावली के संरक्षित दायरे की परिभाषा ऊंचाई या दूरी के बजाय वैज्ञानिक एवं पर्यावरण संरक्षण के आधार पर तय की जानी चाहिए।

 

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