Wednesday, February, 04,2026

पीएम मोदी-सीएम भजनलाल के तालमेल से मरूधरा की प्रगति को मिली नई उड़ान

जयपुर: केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की डबल इंजन सरकार का समन्वय केंद्रीय बजट 2026-27 में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। बजट में राजस्थान को न केवल बढ़े हुए वित्तीय संसाधन मिले हैं, बल्कि बुनियादी ढांचे, रेलवे, सड़क, ऊर्जा और सामाजिक क्षेत्र में दीर्घकालिक विकास का ठोस रोडमैप भी सामने आया है। बजट संकेत देता है कि 'विकसित भारत-2047' के लक्ष्य में राजस्थान को एक अहम विकास साझेदार के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। बजट राजस्थान के लिए केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि डबल इंजन सरकार की विकास नीति का स्पष्ट रोडमैप है। हैंडलूम-हैंडीक्राफ्ट कार्यक्रमों से भीलवाड़ा, पाली और बाड़मेर जैसे टेक्सटाइल हब को बढ़ावा मिलेगा। बजट के तहत 10,000 टूरिस्ट गाइड तैयार किए जाएंगे, जिससे राजस्थान में पर्यटन-रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।

केंद्रीय कर: 6500 करोड़ बढ़ी हिस्सेदारी

  • बजट 2026-27 में राजस्थान को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के तहत 90,445 करोड़ रुपए मिलेंगे।
  • यह राशि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में लगभग 6,500 करोड़ रुपए अधिक है।
  • वर्ष 2014 से 2026 के बीच राजस्थान को कर हिस्सेदारी के रूप में करीब 5.7 लाख करोड़ रुपए प्राप्त हुए है।
  • इसके अतिरिक्त भारत सरकार से सहायता अनुदान के रूप में 2.61 लाख करोड़ रुपए राज्य को मिल चुके हैं, जिससे वित्तीय स्थिरता मजबूत हुई है।

पूंजीगत निवेशः ब्याज मुक्त ऋण रहेगा जारी

  • राज्यों के लिए विशेष पूंजीगत सहायता योजना के तहत राजस्थान को 50 वर्षों के लिए व्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है।
  • वर्ष 2020-21 से जनवरी 2026 तक इस मद में 31,949 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं।
  • इन संसाधनों का उपयोग सड़क, पुल, शहरी अवसंरचना, जल और परिवहन परियोजनाओं में किया जा रहा है।

शिक्षा: केंद्रीय विवि का होगा विस्तार

  • राष्ट्रीय स्तर पर स्किल, स्टार्टअप और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ा।
  • IT जोधपुर, IIIT कोटा, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के विस्तार को समर्थन ।
  • राजस्थान के 41 जिलों में 41 नए गर्ल्स हॉस्टल स्थापित होंगे।

हेल्थः क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स बढ़ेंगे

  • बजट में PM-ABHIM, आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का विस्तार।
  • राजस्थान में क्रिटिकल केयर ब्लॉक, मेडिकल कॉलेज, AIIMS जोधपुर का विस्तार।

कृषि-ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस

  • बजट में PM-KISAN, KCC, सिचाई, सोलर पंप पर फोकस जारी।
  • राजस्थान जैसे सूखा- प्रभावित और कृषि-आधारित राज्य को सीधा फायदा।
  • किसान, बाजार, एक्सप्रेसवे, NCR कनेक्शन।

रेलवे को ऐतिहासिक बढ़ावा, प्रदेश में 15 गुना बढ़ेगा निवेश

  • वर्ष 2009-14 में राजस्थान के लिए रेलवे बजट का वार्षिक औसत 682 करोड़ रुपए था।
  • बजट 2026-27 में यह बढ़कर 10,228 करोड़ रुपए हो गया है, यानी लगभग 15 गुना वृद्धि।
  • वर्तमान में राज्य में 56,863 करोड़ रुपए के रेलवे कार्य प्रगति पर है।
  • राजस्थान के 85 रेलवे स्टेशनों को अमृत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित किया जा रहा है, अब तक 11 स्टेशन-गोगामेड़ी, फतेहपुर शेखावाटी, राजगढ़, देशनोक, बूंदी, गोविंदगढ़, मंडावर महुवा रोड, मांडलगढ़, जैसलमेर, खैरथल और बाड़मेर का कार्य पूरा हो गया है।
  • वर्ष 2014 के बाद राज्य में लगभग 3,900 किमी नई रेल पटरियों का निर्माण।

शहरी विकास और स्मार्ट सिटी सपोर्ट

  • बजट 2026-27 में टियर-2 और टियर-3 शहरों पर विशेष फोकस से अजमेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर जैसे शहरों में ट्रैफिक, सीवरेज, जल आपूर्ति, डिजिटल सेवाएं तेज होंगी।
  • ऊर्जाः ग्रीन एनर्जी को बूस्ट बजट 2026-27 में ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन पर खास जोर।
  • राजस्थान को सोलर पार्क, REZ (Renewable Energy Zones) और अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन लाइनें का लाभ मिला है।
  • राजस्थान से यूपी व अन्य राज्यों को ग्रीन बिजली सप्लाई का रास्ता साफ।

सड़क अवसंरचनाः एक्सप्रेसवे और ग्रीनफील्ड कॉरिडोर

  • वर्ष 2025 तक 10,700 किमी से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग विकसित ।
  • भारतमाला परियोजना के तहत 2,503 किमी के 4 ग्रीनफील्ड कॉरिडोर ।
  • दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से अलवर, भरतपुर, टोंक, बूंदी और कोटा को सीधा लाभ।

नए भारत के बजट में अंतिम व्यक्ति तक विकास का संकल्प

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026-27 नए भारत की महत्वाकांक्षाओं के साथ अंतिम व्यक्ति की जरूरतों का संतुलित दस्तावेज है। मुख्यमंत्री कार्यालय में मीडिया से बातचीत में उन्होंने इसे आत्मनिर्भर से विकसित भारत की दिशा में निर्णायक कदम बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में युवाओं के लिए रोजगार, स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप और सर्विस सेक्टर को बढ़ावा दिया गया है। एक लाख एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स, 1.5 लाख केयर गिवर्स और टूरिस्ट गाइड्स के प्रशिक्षण से युवाओं को नए अवसर मिलेंगे। महिलाओं के सशक्तीकरण, किसानों की बाजार तक पहुंच और जोखिम कम करने पर भी विशेष फोकस किया गया है। अक्षय ऊर्जा के लिए बढ़े आवंटन और पीएम सूर्यधर योजना से राजस्थान के सोलर सेक्टर को नई गति मिलेगी। सेमीकंडक्टर, एआई और डेटा सेंटर से जुड़े बजटीय प्रावधानों का लाभ लेने के लिए राज्य पूरी तरह तैयार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट छोटे उद्योगों के ग्लोबल बिजनेस हाउस बनने की राह प्रशस्त करेगा।

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