Tuesday, November, 25,2025

सांगानेर में अल्पसंख्यक छात्रावास के लिए भूमि आवंटन निरस्त

जयपुर: सांगानेर क्षेत्र के निवासियों के लिए राहत की खबर आई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर प्रदेश सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में किए गए विवादित भूमि आवंटन को निरस्त कर दिया है।

यह भूमि सांगानेर के घनी आबादी वाले रिहायशी क्षेत्र में अल्पसंख्यक छात्रावास के निर्माण के लिए दी गई थी, जिसका स्थानीय लोगों ने शुरू से ही विरोध किया था। प्रदेश सरकार के इस निर्णय का सांगानेर विकास एवं संघर्ष मंच और नागरिकों ने स्वागत किया है। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के अंतिम चरण में सांगानेर क्षेत्र में अल्पसंख्यक छात्रावास के निर्माण के लिए भूमि आवंटित की गई थी। हालांकि यह भूमि घनी आबादी वाले रिहायशी इलाके में होने के कारण स्थानीय निवासियों ने इसका विरोध किया था।
सांगानेर के लोगों का कहना था कि इससे क्षेत्र की शांति और कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। जनभावना को देखते हुए उस समय निर्माण कार्य रोक दिया गया था, लेकिन भूमि आवंटन औपचारिक रूप से निरस्त नहीं किया गया था।

जनता की जीत, सरकार की संवेदनशीलता

सांगानेर के नागरिकों ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का यह निर्णय जनता की जीत और लोकतंत्र की ताकत का प्रतीक है। प्रदेश की वर्तमान सरकार ने यह साबित कर दिया कि वह आमजन की भावनाओं के प्रति संवेदनशील है और जनता के हितों से जुड़े हर निर्णय पर गंभीरता से कार्रवाई करती है।

जनता की एकजुटता लाई रंग

सांगानेर विकास एवं संघर्ष मंच के सदस्यों ने बताया कि यह निर्णय जनता की एकजुटता का परिणाम है। जब भी सांगानेर के सामने कोई चुनौती आई है, यहां के लोग एक स्वर में उठ खड़े हुए हैं। इस बार भी वही हुआ, लोगों की एकजुटता और शांतिपूर्ण संघर्ष ने सरकार को जनभावना के अनुरूप निर्णय लेने को प्रेरित किया। मंच के वरिष्ठ सदस्य प्रताप राव ने कहा कि इस भूमि आवंटन को निरस्त करवाने में मंच और क्षेत्रवासियों को लंबा संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने कहा कि अब जब भूमि का मामला स्पष्ट हो चुका है, कुछ भूमाफिया सोशल मीडिया पर सक्रिय होकर लोगों से मनमाना दाम मांगने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में नागरिकों को सतर्क रहना चाहिए। प्रताप राव ने बताया कि जिन लोगों के पास पूरे कागजात नहीं हैं, वे कोर्ट मैं नहीं जा सकते, इसलिए ऐसे लोग अक्सर दलालों के जाल में फंस जाते हैं।

जनभावना के अनुरूप लिया गया निर्णय

वर्तमान सरकार के गठन के बाद सांगानेर विकास एवं संघर्ष मंच के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात कर इस मुद्दे को उठाया था। इसके बाद मुख्यमंत्री ने जनभावना का सम्मान करते हुए मामले की जांच के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री कार्यालय से मिले निर्देशों के बाद राजस्थान आवासन मंडल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त भूमि आवंटन को रद्द कर दिया। इस निर्णय के साथ ही सांगानेर क्षेत्र में लंबे समय से चल रहा विवाद समाप्त हो गया।

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