Friday, March, 27,2026

निजी अस्पतालों की बंद की चेतावनी, सरकार का कड़ा रुख

जयपुर: प्रदेश की स्वास्थ्य योजना आरजीएचएम (राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम) को लेकर विवाद अब खुलकर सामने आ गया है। जिन योजनाओं से निजी अस्पतालों को आर्थिक मजबूती मिली थी, वही अस्पताल अब भुगतान न मिलने की शिकायत कर सरकार पर दबाव बनाने लगे हैं। हालात ऐसे हैं कि निजी अस्पताल और सरकार आमने-सामने खड़े हैं।

इस बीच मरीजों की चिंता बढ़ती जा रही है। चार निजी अस्पताल संगठनों के गठबंधन आरएएचए ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संगठन का कहना है कि पिछले 9 महीनों से भुगतान लंबित है, जिससे अस्पतालों की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है। आरएएचए के अनुसार, प्रदेश के करीब 700 निजी अस्पताल, 5 हजार डॉक्टर और 4,200 दवा दुकानों पर आरजीएचएस के तहत मिलने वाली ओपीडी और दवा सेवाएं बंद कर दी गई हैं। संगठन ने चेतावनी दी है कि जब तक बकाया भुगतान का कम से कम 50 प्रतिशत निस्तारित नहीं होता, सेवाएं बहाल नहीं की जाएंगी। अस्पतालों के आरोपों पर सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। चिकित्सा विभाग ने इन दावों को भ्रामक और दबाव बनाने की कोशिश करार दिया है।

नियमों के उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

सूत्रों के अनुसार, चिकित्सा विभाग उन अस्पतालों पर नजर रख रहा है जो जानबूझकर सेवाएं बाधित कर रहे है। सरकार ने संकेत दिए हैं कि नियमों का उल्लंघन करने वाले अस्पतालों पर पेनल्टी, डि-एम्मैनलमेंट और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लंबित बिलों का निस्तारण भी चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है।

अवकाश के दिन भी रोगियों को मिला उपचार

राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरजीलाल अटल ने बताया कि रामनवमी के त्योहार और अवकाश होते हुए भी गुरुवार को करीब 600 रोगियों ने आईपीडी में उपचार प्राप्त किया। डे-केयर में करीब 1,000 और ओपीडी में करीब 23,000 रोगियों ने परामर्श एवं उपचार लिया। कुल मिलाकर 24,000 से अधिक ट्रांजेक्शन आईडी जनरेट की गई, जो योजना के व्यापक संचालन को दर्शाती हैं।

मरीजों पर असर पड़ने की आशंका

इस विवाद के बीच सबसे ज्यादा असर आम मरीज पर पडने की आशंका है। आरजीएचएस योजना प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके परिवारों के लिए जीवन रेखा मानी जाती है। अस्पतालों के दावों और सरकार के जवाब के बीच मरीजों में भ्रम की स्थिति बन गई है।

योजना का संचालन प्रदेशभर में सुचारू

चिकित्सा विभाग ने बताया कि गुरुवार को भी योजना के तहत सामान्य दिनों की भांति 43,000 से अधिक ट्रांजेक्शन आईडी जनरेट हुई। विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि आरजीएचएस योजना बिना किसी व्यवधान के सुचारू रूप से संचालित हो तथा प्रत्येक पात्र व्यक्ति को समय पर गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध हो। इसके लिए अस्पतालों, फार्मेसी और अन्य सभी हितधारकों के हितों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है।

बड़ी संख्या में मरीजों को दवाएं उपलब्ध कराई

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी निधि पटेल ने बताया कि सूचीबद्ध फार्मेसी स्टोर्स से भी बड़ी संख्या में मरीजों को दवाएं उपलब्ध कराई गई। फार्मेसी के तहत 19,000 से अधिक इनवॉइस जनरेट हुए। इस प्रकार कुल ट्रांजेक्शन आईडी और इनवॉइस की संयुक्त संख्या 43,000 से अधिक रही। पटेल ने सभी सूचीबद्ध अस्पतालों और फार्मेसी स्टोर्स से अपील की कि वे मरीजों को बिना किसी असुविधा के गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराएं। भुगतान की प्रक्रिया नियमित रूप से जारी है और लंबित बिल प्राथमिकता के साथ चरणबद्ध तरीके से निस्तारित किए जा रहे हैं।

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