Tuesday, July, 14,2026

15,800 करोड़ की परियोजनाओं से होगा सुविधाओं का विस्तार

जयपुर: राजस्थान में तेजी से बढ़ रहे शहरीकरण के अनुरूप अब शहरों की आधारभूत सुविधाओं के विकास को नई रफ्तार मिलने जा रही है। केंद्र सरकार के अर्बन चैलेंज फंड (यूसीएफ) के माध्यम से प्रदेश के शहरी स्थानीय निकायों में अगले पांच वर्षों के दौरान लगभग 15,800 करोड़ रुपए की लागत से सड़क, सीवरेज, ड्रेनेज, ठोस कचरा प्रबंधन, स्ट्रीट लाइट, सौंदर्याकरण और अन्य आधुनिक शहरी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी योजना से बड़े शहरों के साथ-साथ टियर-2 और टियर-3 शहरों को भी आधुनिक शहरी ढांचे का लाभमिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, जयपुर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि प्रदेश में तेजी से बढ़ते शहरीकरण के कारण नागरिक सुविधाओं की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में राज्य सरकार का लक्ष्य शहरी आधारभूत सुविधाओं का विकास पहले की तुलना में चार गुना अधिक गति से करना है।

छोटे शहरों के विकास पर रहेगा विशेष फोकस

कार्यक्रम के दौरान स्वायत्त शासन विभाग (डीएलबी) और हुडको के बीच महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। एमओयू का आदान-प्रदान हुडको के क्षेत्रीय प्रमुख सुधीर भटनागर तथा स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक प्रतीक चंद्रशेखर जुईकर ने किया। यूसीएफ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके जरिए केवल बड़े शहर ही नहीं बल्कि टियर-2 और टियर-3 शहरों में भी आधुनिक शहरी आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के सभी शहरी स्थानीय निकायों के अधिकारियों के लिए परियोजना निर्माण और डीपीआर तैयार करने पर विशेष कार्यशाला भी आयोजित की गई, ताकि अधिक से अधिक गुणवत्तापूर्ण परियोजनाएं तैयार की जा सकें।

डिजिटल मॉनिटरिंग से होगी परियोजनाओं की निगरानी

डीएलबी के मुख्य अभियंता अरुण व्यास ने बताया कि यूसीएफ के तहत स्वीकृत सभी परियोजनाओं की निगरानी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से डिजिटल रूप से की जाएगी। कार्यक्रम को हुडको के सीएमडी संजय कुलश्रेष्ठ ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर डीएलबी के वरिष्ठ अधिकारियों सहित प्रदेश के सभी शहरी स्थानीय निकायों के अधिकारी मौजूद रहे।

देशभर में चार लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मिलेगा बढ़ावा

अर्बन चैलेंज फंड केंद्र सरकार की प्रतिस्पर्धी वित्त पोषण व्यवस्था है, जिसमें परियोजनाओं को उनकी गुणवत्ता, नवाचार, समावेशिता और बैंक योग्य (बैंकेबिलिटी) होने के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के लिए केंद्र सरकार ने एक लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत होगा। शेष राशि में 25 प्रतिशत राज्य सरकार और स्थानीय निकायों की ओर से तथा 50 प्रतिशत वित्तीय संस्थानों एवं हुडको के माध्यम से जुटाई जाएगी। राजस्थान के लिए प्रस्तावित लगभग 15,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं में केंद्र सरकार का योगदान करीब 3,950 करोड़ रुपए रहेगा। स्वायत्त शासन विभाग के सचिव रवि जैन ने अधिकारियों से ऐसी परियोजनाओं की पहचान करने का आह्वान किया जो व्यवहारिक, समावेशी और आर्थिक रूप से बैंक योग्य हों। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण डीपीआर तैयार होने से अधिक परियोजनाओं को स्वीकृति मिलेगी और नगर निकायों की वित्तीय क्षमता भी मजबूत होगी।

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