Sunday, May, 17,2026

राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी-2026 से प्रदेश को मिलेगी वैश्विक पहचान

जयपुर: राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में 'राजस्थान सेमीकंडक्टर नीति-2026' जारी कर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। राज्य सरकार तकनीकी नवाचार, निवेश और रोजगार सृजन को नई दिशा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। इस नीति के माध्यम से राजस्थान को देश में वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण का प्रमुख केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। डिजिटल युग में इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, ऑटोमोबाइल, रक्षा और डिजिटल अर्थव्यवस्था में सेमीकंडक्टर उद्योग निर्णायक भूमिका निभा रहा है। राजस्थान सेमीकंडक्टर नीति-2026 इस उद्योग में निवेश आकर्षित करने, स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने और उच्च तकनीक आधारित रोजगार सृजित करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी।

राज्य सरकार ने नीति के तहत केवल उत्पादन तक सीमित नहीं रहते हुए सेमीकंडक्टर की पूरी वेल्यू-चेन-अनुसंधान, डिजाइन, उत्पादन, परीक्षण और पैकेजिंग को शामिल किया है। जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, कांकणीऔद्योगिक क्षेत्र और अन्य क्लस्टर प्राथमिक सेमीकंडक्टर कॉरिडोर के रूप में विकसित किए जाएंगे। इससे उद्योगों को भूमि आवंटन, सिंगल विंडो सिस्टम और बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली, पानी व सड़कें उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही, फैबलेस डिजाइन पारिस्थितिकी तंत्र और विश्व स्तरीय सेमीकंडक्टर पाकों का विकास किया जाएगा।

निवेश को आकर्षित करने के लिए विशेष प्रावधान

नीति निवेश को आकर्षित करने में भी विशेष प्रावधान करती है। इसमें 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क में 100 प्रतिशत छूट, स्टाम्प शुल्क व भू-रूपांतरण शुल्क में 75 प्रतिशत छूट और 25 प्रतिशत पुनर्भरण शामिल है। इसके अलावा, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत पूंजी सब्सिडी का 60 प्रतिशत अनुदान और टर्म लोन पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान भी प्रदान किया जाएगा।

पर्यावरणीय संतुलन के साथ औद्योगिक विकास

औद्योगिक विकास के साथ पर्यावरणीय संतुलन को भी प्राथमिकता दी गई है। पात्र उद्योगों को पर्यावरणीय प्रोजेक्ट्स की लागत का 50% पुनर्भरण, कैष्टिव रिन्यूएबल एनर्जी वाले प्रोजेक्ट्स के लिए 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क में 100% छूट और राजस्थान ग्रीन रेटिंग सिस्टम के तहत सहमति शुल्क में 50% छूट का लाभ मिलेगा। देश में 'मेक इन इंडिया', इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स डिजाइन एंड मैन्यूफैक्चरिंग, सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जैसी पहल पहले ही मजबूत इकोसिस्टम तैयार कर चुकी हैं। केंद्रीय बजट में 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0' के लिए 40 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान और प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव (PLI) के लाभराज्य के विकास में सहायक होंगे। राजस्थान सेमीकंडक्टर नीति-2026 के माध्यम से प्रदेश तकनीकी और आर्थिक क्षेत्र में देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में अहम भूमिका निभाएगा।

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