सरकारी की घटती चमक और निजी स्कूलों की बढ़ती रफ्तार

जयपुर: राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था इन दिनों बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। जहां सरकारी स्कूलों में नामांकन लगातार गिर रहा है, वहीं निजी स्कूल तेजी से अपना दायरा बढ़ा रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में शिक्षा का भार अब अधिकतर निजी संस्थानों पर शिफ्ट हो रहा है। विशेषज्ञ इसे सिर्फ शैक्षिक बदलाव नहीं, बल्कि सामाजिक प्राथमिकताओं में आए बड़े परिवर्तन के रूप में देख रहे हैं। शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023-24 में सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा में 3,32,652 छात्र थे, जबकि यह संख्या 2024-25 में घटकर 2,63,144 रह गई। यानी एक वर्ष में करीब 70 हजार छात्रों की कमी दर्ज हुई है। इसके उलट निजी स्कूलों में नामांकन में कम गिरावट दर्ज हुई है। वर्ष 2023-24 में निजी स्कूलों में पहली कक्षा का नामांकन 9,22,758 था, जो इस वर्ष घटकर 8,66,564 रहा। यह अंतर बताता है कि निजी शिक्षा प्रणाली में विश्वास अब भी स्थिर है।

निजी स्कूलों का तेज विस्तार

राजस्थान में पिछले कुछ वर्षों में निजी स्कूलों की संख्या लगातार बढ़ी है। स्मार्ट क्लास, परिवहन, अंग्रेजी माध्यम और बेहतर वातावरण जैसी सुविधाएं अभिभावकों को आकर्षित कर रही हैं। दूसरी ओर सरकारी स्कूलों में कई जगहों पर संसाधनों की कमी, शिक्षक संख्या और ढांचागत सुविधाओं की कमी अब भी चुनौती बनी हुई है।

उम्र सीमा बना सबसे बड़ा कारण

विशेषज्ञ इस गिरावट के बड़े कारण के रूप में सरकारी स्कूलों में प्रवेश की आयु सीमा (6 वर्ष) को मानते है। जबकि अधिकांश निजी स्कूल 4-5 साल की उम्र में ही एडमिशन दे रहे हैं। अभिभावकों का मानना है कि प्रतियोगी दौर में बच्चों की पढ़ाई जल्दी शुरू होनी चाहिए। एक बार बच्चा निजी स्कूल में प्रवेश ले लेता है, तो बाद में सरकारी स्कूल में वापस आना लगभग असंभव हो जाता है। यही कारण है कि शुरुआती स्तर पर सरकारी स्कूल बड़ी संख्या में छात्रों को खो रहे हैं।

विज्ञान संकाय में भी निजी स्कूल आगे

प्रदेश में 5085 विज्ञान संकाय वाले स्कूल है, लेकिन इनमें सरकारी हिस्सेदारी निजी स्कूलों की तुलना में काफी कम है। विज्ञान प्रयोगशाला, सामग्री और शिक्षक उपलब्धता के चलते निजी विद्यालय विज्ञान शिक्षा में आगे है।

सरकार के लिए बढ़ी चुनौती

सरकारी स्कूलों में घटता नामांकन केवल शिक्षा नहीं बल्कि सामाजिक असमानता का संकेत भी है, क्योंकि ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अभी भी सरकारी स्कूलों पर निर्भर है। ऐसे में यदि यह गिरावट जारी रहती है, तो इसका असर लंबे समय में रोजगार, कौशल और अवसरों पर दिखाई दे सकता है।