Tuesday, May, 19,2026

चिकित्सा मंत्री बोले... इंश्योरेंस मॉडल ज्यादा व्यावहारिक

जयपुर: राज्य सरकार अब राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) को इंश्योरेंस मॉडल पर ले जाने की तैयारी में है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि मौजूदा व्यवस्था में बढ़ते खर्च और वित्तीय अनियमितताओं को देखते हुए सरकार के पास सीमित विकल्प बचे हैं। खींवसर ने बताया कि पहले आरजीएचएस योजना में सरकार को करीब 4 हजार करोड़ रुपए का घाटा हो रहा था, लेकिन चिकित्सा विभाग के अधीन आने के बाद लगभग 800 करोड़ रुपए की बचत हुई है। उन्होंने कहा कि यह टैक्सपेयर्स का पैसा है, इसलिए इसका सही उपयोग जरूरी है। मंत्री ने योजना में गड़बड़ियों का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ लोग दवाइयों के प्रिस्क्रिप्शन के जरिए हेयर ऑयल और दंत मंजन जैसी वस्तुएं भी ले रहे थे। सिस्टम लंबे समय से खराब था और इसे सुधारने में समय लगेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना की तर्ज पर इंश्योरेंस आधारित मॉडल ज्यादा व्यावहारिक दिखाई देता है। हालांकि कर्मचारी संगठनों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है। कर्मचारी संगठनों ने इसे कर्मचारियों के हितों के खिलाफ बताते हुए आंदोलन का ऐलान कर दिया है, जबकि निजी अस्पतालों का बहिष्कार अब भी जारी है।

कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने किया आज से आर-पार की लड़ाई का ऐलान

अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) ने सरकार के खिलाफ आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। राजधानी जयपुर में सोमवार को आयोजित महासंघ की प्रदेश स्तरीय आपात बैठक में सरकार पर कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांगों की अनदेखी करने का आरोप लगाया गया। बैठक में आरजीएचएस के मूल स्वरूप को बचाने, सरेंडर लीव भुगतान बहाल करने, पदोन्नति में छूट देने और संविदाकर्मियों के नियमितीकरण सहित 25 सूत्री मांगों को लेकर व्यापक आंदोलन की रणनीति बनाई गई।

महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि सरकार यदि अब भी नहीं चेती तो प्रदेशभर में बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। महासंघ ने चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा करते हुए कहा है कि 19 मई को मुख्यमंत्री के नाम मुख्य सचिव को अंतिम चेतावनी ज्ञापन सौंपा जाएगा। 20 मई से सभी जिलों में जिला कलेक्टरों और विभागाध्यक्षों के माध्यम से ज्ञापन दिए जाएंगे। 25 से 30 मई तक प्रतिदिन दोपहर 12.30 से 1.30 बजे तक कर्मचारी कार्य बहिष्कार करेंगे। इसके बाद 'कर्मचारी जागृति यात्रा' निकालकर प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। आईएमए अध्यक्ष डॉ. महेश शर्मा ने कहा कि जिन अस्पतालों ने कर्मचारियों और पेंशनर्स का इलाज किया, उन्हें समय पर भुगतान तक नहीं मिला। इससे निजी चिकित्सा क्षेत्र में आरजीएचएस का विरोध जारी है।

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