Saturday, April, 04,2026

सभी जिलों का बनेगा एक्शन प्लान पुलिस मुख्यालय की नई रणनीति

जयपुर: प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को रोकना अब पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। सड़क हादसों में होने वाली मौतों को रोकने के लिए पहली बार पुलिस मुख्यालय ने आईजी, एसपी, एएसपी, डीवाईएसपी, एसएचओ और ट्रैफिक पुलिस की स्पष्ट जिम्मेदारी तय कर दी है।

पुलिस मुख्यालय ने सड़क हादसों में होने वाली मौतों को लेकर सड़क सुरक्षा को गंभीरता से लिया है, जिसके तहत अब हर जिले में अलग-अलग एक्शन प्लान तैयार होगा, जिसमें ब्लैक स्पॉट चिन्हित करना, इंजीनियरिंग सुधार, जन जागरूकता और सख्त चेकिंग शामिल होगी।

लक्ष्य पूरा करने के लिए हर स्तर पर जवाबदेही तय की गई है। वहीं पूरे साल का टारगेट भी तय किया गया है। पहले तीन माह में सड़क हादसों में मौतें 2 प्रतिशत, छह माह में 5 प्रतिशत और साल के अंत तक 10 प्रतिशत कम करना लक्ष्य तय किया गया है। हर जिले में वहां की विशेषता, सड़कों की स्थिति, आमजन की जागरूकता और वाहन चालकों के अनुसार अलग-अलग एक्शन प्लान बनेगा।

राजस्थान सड़क हादसों में मौत के मामले में देश में छठे स्थान पर है, जबकि राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर 60 प्रतिशत से अधिक मौतें होती हैं।

अधिकारियों की जिम्मेदारियां, हर रैंक के अधिकारी की भूमिका

पुलिस मुख्यालय ने हर अधिकारी की भूमिका साफ कर दी है। राजस्थान पुलिस ने सड़क हादसों को रोकने के लिए अभूतपूर्व कदम उठाया है। अगर जिला स्तर पर एक्शन प्लान सही से लागू हुआ और हर अधिकारी ने अपनी जिम्मेदारी निभाई तो 2026 में 10 प्रतिशत मौतें कम होना संभव है। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि लक्ष्य को पूरा करने के लिए जनता का सहयोग भी जरूरी है। पुलिस मुख्यालय ने अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की है।

आईजी स्तर

  • हादसों का ऑडिट और रेंज रोड सेफ्टी प्लान तैयार करना।
  • बॉर्डर चेकिंग, हाईवे पेट्रोलिंग विंग का सशक्तीकरण।
  • आधुनिक उपकरणों की आपूर्ति, ट्रैफिक इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार।
  • पुलिसकर्मियों को विशेष प्रशिक्षण।
  • गोल्डन ऑवर रिस्पांस की मॉनिटरिंग।

एसपी स्तर

  • जिला सड़क सुरक्षा कार्य योजना बनाना।
  • एक्सीडेंट डेटा का विश्लेषण और जीरो टॉलरेंस नीति लागू करना।
  • कलेक्टर के साथ समन्वय, ब्लैक स्पॉट सुधार।
  • स्मार्ट चालान प्रणाली, इमरजेंसी रिस्पांस।
  • एसएचओ की जवाबदेही तय करना और हेलमेट सीट बेल्ट अभियान।

एएसपी स्तर

  • साप्ताहिक समीक्षा और संसाधनों का वितरण।
  • ब्लैक स्पॉट सुधार की निगरानी के लिए संयुक्त निरीक्षण।
  • हाईवे सुरक्षा, रिफ्लेक्टर अभियान, सीसीटीवी एवं स्मार्ट टीवी प्रोजेक्ट।
  • एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्गों पर लेन सिस्टम का सख्त पालन।

डीवाईएसपी स्तर

  • सड़क दुर्घटनाओं का विश्लेषण और इंटेलिजेंट डिप्लॉयमेंट।
  • रोड सेफ्टी कमेटी और इंजीनियरिंग रिपोर्ट।
  • आकस्मिक चेकिंग, लक्ष्य निर्धारण, भ्रष्टाचार पर रोक।
  • जन जागरूकता कार्यक्रम, गोल्डन ऑवर मैनेजमेंट, ट्रोमा सेंटर कनेक्टिविटी।
  • ई-चालान का अधिकतम प्रयोग।

एसएचओ स्तर

  • रात और वीकेंड पर ब्रीथ एनालाइजर चेकिंग।
  • लाइसेंस निलंबन, इंटरसेप्टर और स्पीड राडार गन से ओवरस्पीड पर कार्रवाई।
  • बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, मोबाइल फोन चलाते हुए ड्राइविंग पर सख्ती।
  • अवैध पार्किंग, अतिक्रमण हटाना, 60 पुलिस एक्ट में कार्रवाई।
  • 3 वर्षों के रिकॉर्ड से ब्लैक स्पॉट चिन्हित करना।
  • थाना स्टाफ और ढाबा दुकानदारों को फर्स्ट एड ट्रेनिंग।
  • एंबुलेंस और क्रेन की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

ट्रैफिक पुलिस

  • आईटीएमएस कैमरों से रेड लाइट जंप, ओवरस्पीड और नियम उल्लंघन पर ई-चालान।
  • इंटरसेप्टर और बॉडी वॉर्न कैमरे से चेकिंग।
  • नशे में ड्राइविंग, रॉन्ग साइड, तैज ड्राइविंग पर तत्काल कार्रवाई।
  • अत्यधिक दुर्घटना क्षेत्र चिह्नित करना।
  • पीडब्ल्यूडी-एनएचएआई से सड़कों पर लाइनिंग, डिवाइडर और फुटपाथ की मरम्मत करवाना।
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