Thursday, September, 24,2026

पेंशन अदालत में मुख्य सचिव ने पेंशनर्स को दी राहत की सौगात

जयपुर: सेवानिवृत्त कार्मिकों को पेंशन संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पढ़ें, इसके लिए राज्य सरकार ने पेंशन अदालतों के जरिए सीधे सुनवाई और मौके पर समाधान की पहल शुरू की है। बुधवार को पुलिस मुख्यालय, स्वास्थ्य भवन और जल भवन में पेंशन अदालतों का आयोजन किया गया। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने पुलिस मुख्यालय और स्वास्थ्य भवन में आयोजित पेंशन अदालतों में हिस्सा लेकर पेंशनर्स एवं उनके आश्रितों की समस्याएं सुनीं।

356 पेंशन प्रकरणों का किया निस्तारण

स्वास्थ्य भवन में आयोजित पेंशन अदालत में मुख्य सचिव ने 13 पेंशनर्स को पीपीओ प्रदान किए। उन्होंने प्रदेश के विभिन्न मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालयों में मौजूद पेंशनर्स से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधे संवाद किया। मुख्य सचिव ने बताया कि जुलाई से अब तक विभाग में लंबित 486 पेंशन प्रकरणों में से 356 का निस्तारण किया जा चुका है। उन्होंने शेष प्रकरणों को भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि जिलों में भी पेंशन अदालतें आयोजित की जाएंगी। साथ ही आरजीएचएस के तहत अधिक ओपीडी भार वाले बड़े अस्पतालों में पेंशनर्स के लिए अलग ओपीडी काउंटर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने पेंशनर्स के लंबे प्रशासनिक अनुभव का लाभ लेने के लिए पेंशनर्स एसोसिएशन बनाने का सुझाव भी दिया।

22 पुलिसकर्मियों को पीपीओ जारी

पुलिस मुख्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय पेंशन अदालत की अध्यक्षता मुख्य सचिव ने की। यहां सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों और उनके आश्रितों के पेंशन निर्धारण, बकाया भुगतान सहित अन्य मामलों की सुनवाई हुई। इस दौरान 22 पुलिसकर्मियों को पेंशन भुगतान आदेश प्रदान किए गए। मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि पेंशनर्स की समस्याओं का संवेदनशीलता और प्राथमिकता के साथ समाधान किया जाए। सीएस ने कहा कि जिलों के थानों या पुलिस कार्यालयों में पेंशन मित्र स्थापित किए जाएं, जिससे पेंशनर्स को आवेदन करने से लेकर किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो।

जल भवनः वीसी से जुड़े क्षेत्रीय कार्यालय

जल भवन में आयोजित अदालत में प्रदेशभर के विभागीय क्षेत्रीय कार्यालय वीसी के माध्यम से जुड़े और पेंशनर्स के लंबित मामलों पर कार्रवाई की गई। प्रमुख शासन सचिव हेमन्त गेरा ने पेंशन प्रकरणों, पीपीओ और सेवानिवृत्ति लाभों के मामलों में समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। सितंबर में सेवानिवृत्त होने वाले 26 कार्मिकों को अग्रिम रूप से पीपीओ वितरित किए गए।

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