Saturday, August, 30,2025

आयोग जल्द करेगा निकाय व पंचायती राज चुनाव की घोषणा

जयपुर: राजस्थान में शहरी निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने कमर कस ली है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग जल्द चुनावों की घोषणा करेगा। हाई कोर्ट के फैसले के बाद सरकार के महत्वपूर्ण निर्णय वन स्टेट वन इलेक्शन पर संशय हो गया है।

हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता ने कहा कि आयोग जल्द ही चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत चुनाव संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत है। लेकिन हाई कोर्ट के आदेश में साफ है कि हमें चुनाव कराने होंगे।

भारत निर्वाचन आयोग ने पारदर्शी और प्रभावी प्रक्रिया बनाने के लिए उठाए 28 कदम

पिछले छह महीनों में भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी, समावेशी और प्रभावी बनाने के लिए 28 महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। यह पहल हितधारकों के साथ सहभागिता, निर्वाचन प्रणाली को सुदृढ़ करना, तकनीक का उपयोग, मतदाता सूची की शुद्धता, मतदान सुविधा और क्षमता निर्माण पर आधारित हैं। इसमें ईसीआई ने 4,719 सर्वदलीय बैठके आयोजित कर 28,000 से अधिक राजनीतिक प्रतिनिधियों से संवाद किया। 476 निष्क्रिय गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को डीलिस्ट किया गया है। तकनीकी नवाचार के तहत ईसीआईएनईटी डिजिटल प्लेटफॉर्म, 100% वेबकास्टिंग, रियल टाइम मतदान अपडेट और वीवीपेट गिनती जैसे कदम उठाए गए। मतदाता सूची की शुद्धता के लिए बिहार में विशेष पुनरीक्षण, मृत्यु पंजीकरण डेटा लिंकेज और त्वरित ईपिक वितरण शुरू किया गया। मतदान सुविधा के लिए 1,200 मतदाताओं की सीमा, मोबाइल जमा काउंटर और स्पष्ट मतदाता सूचना पर्ची जैसे उपाय किए गए। क्षमता निर्माण के लिए 7,000 से अधिक बीएलओ को प्रशिक्षित किया गया, अधिकारियों का पारिश्रमिक बढ़ाया गया।

2-3 दिन में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेंगे: मधुकर गुप्ता

गुप्ता ने कहा कि हाई कोर्ट का आदेश प्राप्त हुआ है। अगले 2-3 दिन में हम चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर देंगे। कोर्ट के निर्देशों की पालना करते हुए हम जल्द से जल्द चुनाव प्रक्रिया को पूरा करेंगे। चुनाव के अलावा हमारे पास अब ज्यादा विकल्प नहीं हैं। गुप्ता ने बताया कि आयोग ने चुनावों को लेकर कार्य योजना तैयार करने का काम शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम उन स्थानों पर ध्यान दे रहे हैं, जहां पहले रिक्तियां हुई है। साथ ही, सभी रिक्त सीटों पर एक ही दिन में चुनाव कराने या अलग-अलग चरणों में कराने के विकल्प पर विचार किया जा रहा है। संसाधनों की उपलब्धता को देखते हुए इस संबंध में एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

विधिक राय लेकर आवश्यक कदम उठाएंगे: झाबर सिंह खर्रा

यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि हाई कोर्ट ने पंचायती राज चुनावों को लेकर आदेश दिया है। आदेश की कॉपी प्राप्त कर हम उसका परीक्षण करेंगे, उस पर मंथन करेंगे और फिर विधिक राय लेंगे। फैसले की मूल भावना समझने के बाद ही आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग को भी यही प्रक्रिया अपनानी होगी।

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