Saturday, July, 25,2026

भजनलाल सरकार की नीतियों पर नीति आयोग की मुहर

जयपुर: राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की नीतियों और सुधारों पर नीति आयोग की रैंकिंग ने मुहर लगा दी है। निवेश अनुकूलता सूचकांक में राजस्थान को 'अग्रणी राज्य' की श्रेणी में शामिल किया गया है। समग्र रैंकिंग में राज्य को देशभर में 10वां और बड़े राज्यों में 8वां स्थान मिला है। वहीं, नियमों के सरलीकरण में राजस्थान देश में दूसरे, निवेश प्रोत्साहन नीतियों में तीसरे और संसाधनों की उपलब्धता के मामले में पांचवें स्थान पर रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पिछले ढाई वर्षों में निवेशकों के लिए प्रक्रियाओं को आसान बनाने, नई औद्योगिक नीतियां लागू करने और डिजिटल सेवाओं को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया।

तेज सेवाओं से उद्योगों को मिली गतिः राजस्थान सरकार ने नीतिगत सुधारों के साथ सेवाओं की गति बढ़ाने पर भी ध्यान दिया है। नए बिजली कनेक्शन की औसत स्वीकृति अवधि 20 दिन से घटकर 10 दिन रह गई है। वहीं, पर्यटन परियोजनाओं की मंजूरी का समय 22 दिन से घटकर 16 दिन हो गया है। इससे निवेश परियोजनाओं को शुरू करने में तेजी आई है।

डिजिटल व्यवस्था से निवेश प्रक्रिया हुई आसान: सरकार ने उद्योगों की स्थापना और विभिन्न सरकारी अनुमतियों की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए राज निवेश पोर्टल को मजबूत किया है। पोर्टल पर 18 विभागों की 190 सेवाएं उपलब्ध हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में पोर्टल पर 34,704 आवेदन प्राप्त हुए थे, जबकि वित्तीय वर्ष 2026-27 में 30 जून तक 30 हजार से अधिक आवेदन आ चुके हैं। इनमें से 17 हजार से अधिक आवेदनों का निस्तारण किया जा चुका है। कुल निस्तारण दर 64 प्रतिशत रही।

नई नीतियों से बढ़े निवेश के अवसर

पिछले ढाई वर्षों में राज्य सरकार ने 30 से अधिक औद्योगिक और निवेश संबंधी नीतियां लागू की हैं। इनमें एमएसएमई, निर्यात प्रोत्साहन, टेक्सटाइल एवं अपैरल, डेटा सेंटर, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, सेमीकंडक्टर, एयरोस्पेस और डिफेंस जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इन सुधारों के कारण नीति आयोग ने निवेश प्रोत्साहन नीतियों के मामले में राजस्थान को बड़े राज्यों में तीसरा स्थान दिया है।

निवेशकों का भरोसा बना प्रदेश की ताकत

राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में 35 लाख करोड़ से अधिक के निवेश समझौते हुए, जिनमें करीब 9 लाख करोड़ की परियोजनाओं की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है। नीति आयोग का यह सूचकांक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत 2047' विजन से जुड़ा है। यह उपलब्धि दर्शाती है कि राज्य अब पर्यटन और खनिज संपदा के साथ-साथ प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है।

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