Friday, April, 10,2026

रिफाइनरी की 79,459 करोड़ की लागत को मोदी कैबिनेट की मंजूरी

जयपुर: पश्चिमी राजस्थान के बालोतरा जिले के पचपदरा में बन रही एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (HRRL) परियोजना को लेकर केंद्रीय कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने परियोजना की लागत को 43,129 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 79,459 करोड़ रुपए करने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से 8,962 करोड़ रुपए के अतिरिक्त इक्विटी निवेश को भी स्वीकृति दी गई है। इस बढ़ोतरी के बाद परियोजना में HPCL का कुल इक्विटी निवेश करीब 19,600 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। परियोजना को लेकर राज्य की राजनीति भी गर्म है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने इसे राजस्थान के विकास के लिए ऐतिहासिक कदम बताया है। वहीं इस प्रोजेक्ट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रिफाइनरी के उद्घाटन को सकारात्मक बताते हुए भाजपा सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं।

रिफाइनिंग क्षमता 9 मिलियन मीट्रिक टन होगी

पचपदरा रिफाइनरी को राजस्थान की सबसे बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं में गिना जा रहा है। यह परियोजना HPCL और राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम के रूप में विकसित की जा रही है। इसकी सालाना रिफाइनिंग क्षमता 9 मिलियन मीट्रिक टन (MMTPA) होगी। साथ ही इसमें पेट्रोकेमिकल उत्पादन पर भी विशेष जोर रहेगा। इस आधुनिक रिफाइनरी में 26 प्रतिशत से अधिक पेट्रोकेमिकल उत्पाद तैयार किए जाएंगे, जिनका उपयोग परिवहन, प्लास्टिक, पैकेजिंग, फार्मा और पेंट उद्योगों में होता है। विशेषज्ञों के अनुसार पचपदरा रिफाइनरी के शुरू होने से पश्चिमी राजस्थान में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इसके आस-पास पेट्रोकेमिकल आधारित उद्योग विकसित होने की संभावना है, जिससे क्षेत्र में निवेश, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने लिया तैयारियों का जायजा

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने बुधवार को सचिवालय में बालोतरा, बाड़मेर, पाली और जोधपुर सहित विभिन्न जिलों के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीसी के माध्यम से जुड़कर उद्घाटन समारोह की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने वीआईपी प्रबंधन, सुरक्षा और यातायात प्रबंधन को लेकर संबंधित विभागों और जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए। बैठक में डीजीपी राजीव कुमार शर्मा वीसी के माध्यम से जुड़े। साथ ही प्रमुख खान सचिव टी. रविकांत, अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा, प्रशासनिक सुधार विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव दिनेश कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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