'स्वयं को सर्वोच्च न्यायालय से भी ऊपर मानते हैं अधिकारी'

जयपुर: राजस्थान हाई कोर्ट ने प्रदेश में हीट वेव और जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय, भारतीय मौसम विभाग, भारतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य सरकार के मुख्य सचिव (सीएस), अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) गृह, एसीएस वित्त सहित अन्य संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है। कोर्ट ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि वे हीट एक्शन प्लान और स्वास्थ्य प्रणालियों की तैयारी को सुदृढ़ करने के लिए सभी विभागों के साथ समन्वय समिति का गठन करें।

यह आदेश जस्टिस अनूप कुमार ढांड द्वारा दिया गया। हाई कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताते हुए कहा कि इस अदालत ने पिछले साल भीषण गर्मी से आमजन को राहत देने के लिए अंतरिम निर्देश जारी किए थे। मई 2024 में स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को आवश्यक निर्देश दिए गए थे, परंतु 10 महीने बीत जाने के बाद भी इनका पालन नहीं किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य के अधिकारी स्वयं को सर्वोच्च न्यायालय से भी ऊपर मानते हैं। वर्तमान में प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर प्रारंभ हो गया है और तापमान 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। चूरू जिले में तो तापमान ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसके बावजूद राज्य सरकार ने कोई हीट एक्शन प्लान तैयार नहीं किया है, ना ही सड़कों पर पानी का छिड़काव किया गया है। इसके अलावा न तो छाया स्थल विकसित किए गए हैं और ना ही लू से बचाव के लिए ओआरएस पैकेट या आम का पना वितरित किया गया है।

दोपहर में श्रमिकों को आराम देने का सुझाव

हाई कोर्ट ने पूर्व में दिए गए निर्देशों को दोहराते हुए कहा कि हीट वेव रोगियों के उपचार के लिए सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर सभी संभव सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। खुले में कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए दोपहर 12 से 3 बजे तक विश्राम की अनुमति देने के लिए परामर्श जारी किया जाए। हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से पूछा कि क्यों न प्रत्येक जिले में सड़क के दोनों ओर पौधरोपण और हरित सार्वजनिक स्थल विकसित किए जाएं। साथ ही 'हीट एवं कोल्ड वेव से होने वाली मौतों की रोकथाम विधेयक, 2015' को अधिनियम के रूप में तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। अदालत ने यह भी कहा कि हीट वेव से जान गंवाने वालों के आश्रितों को उचित मुआवजा राशि का भुगतान किया जाए। केंद्र और राज्य सरकार सहित सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे आगामी सुनवाई पर 24 अप्रैल को इस संबंध में उठाए गए कदमों की रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करें।

प्रदेशवासियों के साथ नहीं किया जा सकता पशुवत व्यवहार

हाई कोर्ट ने कहा कि प्रदेशवासियों के साथ पशुवत व्यवहार नहीं किया जा सकता और अदालत आंख मूंदकर नहीं बैठ सकती। राजस्थान का तापमान लगातार बढ़ रहा है और आगामी ग्रीष्मकाल में जनस्वास्थ्य, लू व हीट स्ट्रोक एक बड़ी चुनौती होंगे। ऐसे में राज्य सरकार को सभी स्तरों पर तत्काल प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार यह बहाना नहीं बना सकती कि आदेशों की पालना के लिए धन नहीं है, विशेषकर जब सरकार प्रचार पर लाखों रुपए खर्च कर रही है और विभिन्न पुरस्कार समारोह आयोजित कर रही है। इस समय प्राथमिकता मानव जीवन की रक्षा होनी चाहिए। करदाताओं के पैसे का उपयोग जनता के हित में किया जाना चाहिए।

बाड़मेर में सर्वाधिक तापमान 45 डिग्री

प्रदेश में तेज गर्मी का दौर जारी है। गुरुवार को अधिकांश जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। सर्वाधिक तापमान बाड़मेर में 45 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से 6.4 डिग्री अधिक) दर्ज किया गया। कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के कारण गुरुवार दोपहर बाद कई स्थानों पर तेज आंधी और हल्की वर्षा हुई। जयपुर में दिन का तापमान 42.2 डिग्री रहा, लेकिन शाम 4 बजे के बाद बादल छाने से कुछ राहत मिली। मौसम विभाग ने आगामी दो सप्ताह का पूर्वानुमान जारी किया है। पहले सप्ताह में राज्य के 10 20--30-कुछ भागों में हीटवेव व तीव्र हीटवेव की संभावना है। 18 से 20 अप्रैल के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट और 20 अप्रैल से गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। दूसरे सप्ताह में तापमान सामान्य से 1 से 2 डिग्री अधिक रह सकता है। न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास बने रहने की संभावना है।