Tuesday, July, 14,2026

राजस्थान में जल्द भरेंगे बोर्ड-आयोगों के खाली पद

जयपुर: राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर प्रशासनिक और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में हुई नियुक्तियों के बाद अब विभिन्न बोर्ड, आयोग, निगम और अकादमियों के रिक्त पदों पर नियुक्तियों की तैयारी अंतिम चरण में पहुंच गई है। माना जा रहा है कि पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों से पहले सरकार संगठनात्मक और सामाजिक संतुलन साधने के उद्देश्य से इन नियुक्तियों की घोषणा कर सकती है। पिछले दिनों भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दिल्ली दौरों को भी इसी प्रक्रिया से जोड़कर देखा जा रहा है। करीब 11 महीने बाद नियुक्तियों की प्रक्रिया दोबारा शुरू होने से दावेदार नेताओं की सक्रियता जयपुर से लेकर दिल्ली तक बढ़ गई है।

संगठन की ओर से सूची तैयार

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने संकेत दिए हैं कि विभिन्न बोडों और आयोगों के लिए संगठन की ओर से सूची तैयार कर ली गई है। अब मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद कभी भी नियुक्तियों की घोषणा की जा सकती है। राजस्थान की राजनीति में बोर्ड, आयोग और निगम केवल प्रशासनिक संस्थाएं नहीं माने जाते, बल्कि इन्हें संगठनात्मक संतुलन और कार्यकर्ताओं को प्रतिनिधित्व देने का महत्वपूर्ण माध्यम भी माना जाता है। विधानसभा चुनाव में टिकट से वंचित रहे नेताओं अथवा संगठन में जिम्मेदारी नहीं मिलने वाले वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को अक्सर इन संस्थाओं में समायोजित किया जाता है।

अध्यक्ष एवं अन्य शीर्ष पदों के बिना कार्य कर रहे बोर्ड और आयोग

राजस्थान सरकार अब तक राजस्थान धरोहर संरक्षण प्राधिकरण, किसान आयोग, जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड, सैनिक कल्याण सलाहकार समिति, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग, देवनारायण बोर्ड, श्री यादे माटी कला बोर्ड, विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड तथा राज्य वित्त आयोग सहित कई संस्थाओं में नियुक्तियां कर चुकी है। इसके बावजूद अनेक महत्वपूर्ण बोर्ड और आयोग अभी भी अध्यक्ष एवं अन्य शीर्ष पदों के बिना कार्य कर रहे हैं।

प्रमुख संस्थाओं में नियुक्तियों की अधिक चर्चा

सरकारी स्तर पर जिन प्रमुख संस्थाओं में नियुक्तियों की सबसे अधिक चर्चा है, उनमें लोकायुक्त, राजस्थान स्टेट कृषि विपणन बोर्ड, राजस्थान बुनकर संघ, राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, पशुधन विकास बोर्ड, राज्य खेल परिषद, युवा बोर्ड, पर्यटन विकास निगम, राजस्थान आवासन मंडल, जन अभाव अभियोग निराकरण प्रकोष्ठ, बीस सूत्रीय कार्यक्रम समिति, अल्पसंख्यक आयोग, राज्य महिला आयोग, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, केश कला बोर्ड तथा समाज कल्याण बोर्ड शामिल हैं। इसके अलावा मानवाधिकार आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग और अन्य महत्वपूर्ण संस्थाओं में भी नियुक्तियों पर नजर बनी हुई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव से पहले होने वाली ये नियुक्तियां केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं होंगी, बल्कि इनके जरिए सरकार संगठनात्मक मजबूती, सामाजिक प्रतिनिधित्व और राजनीतिक संदेश देने की रणनीति पर भी काम करेगी।

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