Wednesday, November, 05,2025

5000 करोड़ के बॉन्ड जारी जनता की जेब में 350 करोड़

जयपुर: धनतेरस के दिन जहां आम लोग सोना-चांदी खरीदने में व्यस्त रहे, वहीं राजस्थान सरकार ने इस अवसर पर वित्तीय बाजार में 'आर्थिक सोना खरीदने की राह चुनी। सरकार ने गुरुवार को 5000 करोड़ रुपए के राज्य बॉन्ड जारी किए हैं। इन बॉन्ड्स पर सरकार को करीब 7.5 प्रतिशत की औसत ब्याज दर से हर वर्ष लगभग 350 करोड़ रुपए का ब्याज देना होगा। धनतेरस के दिन सरकार का यह कदम प्रतीकात्मक रूप से भी अहम माना जा रहा है। जिस दिन आमजन सोने-चांदी में निवेश करते हैं, उसी दिन राज्य सरकार ने 5000 करोड़ रुपए के 'विकास बांड' जारी कर अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा देने की दिशा में कदम बढ़ाया है।

वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि यह केवल एक कर्ज जुटाने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि 'राजस्थान की आर्थिक दीपावली' की शुरुआत है, जब राज्य अपनी वित्तीय नीतियों से उजाले की नई किरणें जलाने की ओर बढ़ रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) की अधिसूचना के अनुसार, इन बॉन्ड्स की नीलामी 20 अक्टूबर को ई-क्यूबर प्लेटफॉर्म पर की जाएगी। यह निर्गम दो नई और एक री-इश्यू सीरीज के रूप में है-10 वर्ष अवधि के 2000 करोड़ रुपए, 26 वर्ष अवधि के लिए 1500 करोड़ रुपए और 7.57% ब्याज दर पर राजस्थान SGS 2043 की री-इश्यू राशि 1500 करोड़ रुपए। राज्य सरकार ने 5000 करोड़ रुपए की राशि बाजार से जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

बुनियादी ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र के लिए पूंजी

वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह बॉन्ड निर्गम राज्य की विकास परियोजनाओं को वित्तीय आधार देने के उद्देश्य से किया गया है। हाल ही में जयपुर में आयोजित राइजिंग राजस्थान समिट के दौरान 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव (MoU) साइन किए गए थे। इनमें ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी पार्क और औद्योगिक कॉरिडोर जैसे बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। सरकार का मानना है कि इन प्रोजेक्ट्स के क्रियान्वयन में पूंजी प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए यह कदम आवश्यक था।

रिटेल निवेशकों को भी मौका

आरबीआई ने इन बॉन्ड्स में 10 प्रतिशत हिस्सा खुदरा निवेशकों (Retail Investors) और संस्थानों के लिए सुरक्षित रखा है। कोई भी व्यक्ति RBI Retail Direct Portal के माध्यम से इसमें निवेश कर सकता है। इन बॉन्ड्स को वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) में शामिल किया गया है, जिससे यह निवेश बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए भी आकर्षक रहेगा।

बढ़ेगा ब्याज भार, पर लाभ दीर्घकालिकः आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि बॉन्ड जारी करने से सरकार पर सालाना ब्याज भार बढ़ेगा, लेकिन यदि यह राशि उत्पादक क्षेत्रों में उपयोग की जाती है, तो यह राजस्व वृद्धि और रोजगार सृजन का माध्यम बन सकती है। राज्य के वित्तीय विश्लेषक बताते हैं कि सरकार का यह कदम राजकोषीय अनुशासन और कर्ज प्रबंधन की कसौटी भी बनेगा।

 

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