Sunday, April, 06,2025

सत्ता पक्ष के विधायक ने घेरा सरकार को, जवाब से असंतुष्ट कालीचरण सराफ बोले...

जयपुर : पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय गठित  जिलों और संभागों को खत्म करने के फैसले को लेकर विधानसभा में गुरुवार को शून्यकाल में स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हुई। बहस के दौरान सत्ता पक्ष की ओर से दिए गए जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने वैल में आकर हंगामा किया। दरअसल, सदन की कार्यवाही के दौरान स्पीकर ने स्थगन प्रस्ताव के तहत विपक्ष की ओर से दो सदस्यों और जवाब में सत्ता पक्ष के मंत्री की ओर से जवाब देने की व्यवस्था दी। इस पर विपक्ष की ओर से नीमकाथाना विधायक सुरेश मोदी और गंगापुर सिटी से विधायक रामकेश मीणा ने सरकार पर राजनीतिक द्वेष से जिलों और संभागों को निरस्त करने का आरोप लगाया। जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने हाईकोर्ट में  रिट का जिक्र करते हुए कहा कि जिले बनाने या निरस्त करने का पूरा अधिकार राज्य सरकार के पास है। मंत्री के जवाब का प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायकों ने विरोध किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष को बोलने का समय नहीं देने पर विपक्ष वैल में आकर नारेबाजी करने लगा। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही 1 घंटे 25 मिनट स्थगित करनी पड़ी। दो बजे बाद कार्यवाही शुरू होने पर भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। इस दौरान बोलने का समय नहीं देने पर विपक्ष ने सदन से बहिर्गमन किया। 

नीमकाथाना नहीं आई थी पंवार कमेटी
नीमकाथाना से कांग्रेस विधायक सुरेश मोदी ने आरोप लगाया कि सरकार ने संभाग व जिलों का दर्जा समाप्त करके वहां की जनता के साथ अन्याय किया है। सरकार ने युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया है और क्षेत्र के विकास को खत्म किया है। ये फैसले मापदंडों की बजाय राजनीतिक दुर्भावना से किए हैं। सुरेश मोदी ने दावा किया कि जिलों की समीक्षा के लिए बनी पंवार समिति ने सब जिलों का दौरा किया, लेकिन वह नीमकाथाना नहीं आई।

मंत्री ने एक भी तथ्य नहीं बताया: जूली 
मंत्री के जवाब से असंतुष्ट नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि जिलों का विषय बहुत गंभीर है। दोनों विधायकों ने तथ्यों के साथ बात रखी है, लेकिन सरकार की ओर से मंत्री ने एक भी तथ्य नहीं बताया कि कौन से जिले को किस आधार पर रखा और कौन से जिले को किस आधार पर निरस्त कर दिया।

पारदर्शिता व निष्पक्षता से फैसला किया 
सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री पटेल ने कहा कि जिले बनाने या समाप्त करने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। राजनीतिक आधार पर जिले निरस्त करने की बात पूर्ण रूप से गलत है। जहां तक संभागों के गठन का सवाल है, सरकार ने पूर्ण रूप से पारदर्शिता व निष्पक्षता से सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए फैसला किया है।  विपक्ष के विरोध के बीच तब मंत्री ने कहा कि जिले का एवरेज 10 लाख की आबादी का रखा। अब तक 7 जिले भाजपा के कार्यकाल में बने हैं। अब तक चार कमेटियां, कुम्भज कमेटी, परमेशचंद्र कमेटी, रामभुलाया कमेटी और ललित पंवार कमेटी बनाई गई हैं।
 

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