Thursday, May, 14,2026

राजस्व अदालतों के लंबित मामलो को शीघ्र निपटाएं: सीएस वी. श्रीनिवास

जयपुर: मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण को लेकर बुधवार को सचिवालय में समीक्षा बैठक ली। बैठक में सीएस ने कहा कि आमजन को त्वरित न्याय दिलाना सरकार की प्राथमिकता है, जिसके लिए सभी स्तरों पर प्रभावी कार्रवाई जरूरी है। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि उपखंड अधिकारी सप्ताह में कम से कम तीन दिन स्थानीय राजस्व न्यायालयों में अनिवार्य रूप से बैठें, जिससे मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित हो सके। साथ ही संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर और अन्य पीठासीन अधिकारियों को नियमित निरीक्षण करने को कहा गया। उन्होंने कैम्प कोर्ट्स के माध्यम से अधिक से अधिक प्रकरणों के निपटारे पर भी जोर दिया। भूमि स्वामित्व, सीमा निर्धारण, बंटवारा और नामांतरण जैसे मामलों को प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए गए। बैठक में राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर और एसडीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।

ब्रॉडबैंड कवरेज सुनिश्चित करने के निर्देश

राज्य ब्रॉडबैंड समिति की 17वीं बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने प्रदेशभर में डिजिटल कनेक्टिविटी मजबूत करने और दूरसंचार अवसंरचना विस्तार पर जोर दिया। उन्होंने सभी गांवों में ब्रॉडबैंड कवरेज सुनिश्चित करने तथा दूरसंचार परियोजनाओं के भूमि आवंटन और राइट ऑफ वे प्रक्रियाओं को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि दूरसंचार राइट ऑफ वे नियम-2024 के प्रभावी क्रियान्वयन पर राजस्थान को वित्तीय वर्ष 2026-27 में 150 करोड़ रुपए तक की प्रोत्साहन राशि मिल सकती है। बैठक में DoIT&C, BSNL, दूरसंचार विभाग और विभिन्न दूरसंचार संघों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

अमृत 2.0 कार्यों की होगी निरंतर समीक्षा

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने अमृत 2.0 योजना के तहत नगरीय निकायों में चल रही सीवरेज और शहरी आधारभूत संरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने केंद्र और राज्य स्तर पर लंबित अनुमतियों के त्वरित निस्तारण तथा विभागों के बीच बेहतर समन्वय से परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए। स्वायत्त शासन विभाग और पीएचईडी को लंबित मामलों का जल्द समाधान करने को कहा गया। मुख्य सचिव ने सचिवालय में आयोजित बैठक में वर्ष 2024-25 और 2025-26 की लंबित बजट घोषणाओं की समीक्षा करते हुए विभागों को समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश दिए। सीएस ने भूमि आवंटन, डीपीआर, तकनीकी स्वीकृति और पर्यावरण अनुमतियों से जुड़े लंबित मामलों को तेजी से निपटाने पर जोर दिया गया।

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