Thursday, February, 12,2026

बजट प्रदेशवासियों के सपनों को देगा उड़ान

जयपुर: राजस्थान विधानसभा में प्रस्तुत बजट 2026-27 को लेकर प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। बजट पेश होने के बाद सत्ता पक्ष ने इसे हर वर्ग और क्षेत्र के सपनों को नई उड़ान देने वाला बताते हुए विकसित राजस्थान 2047 की दिशा में मजबूत कदम बताया। वहीं, विपक्ष ने बजट को निराशाजनक करार देते हुए इसे डबल इंजन सरकार का दोहरा कुठाराघात कहा है। बेरोजगारी, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, महंगाई और वित्तीय प्रबंधन जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए विपक्ष ने कई प्रावधानों को अपर्याप्त बताया। बजट को लेकर अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है।

प्रदेशवासियों के सपनों का संकल्प-पत्र

बजट विकसित राजस्थान @ 2047 की दिशा में निर्णायक कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रस्तुत यह बजट प्रदेशवासियों के सपनों का संकल्प-पत्र है। बजट में युवाओं को रोजगार, किसानों के लिए सिंचाई विस्तार, महिलाओं की आत्मनिर्भरता, सामाजिक सुरक्षा और सड़क अवसंरचना को प्राथमिकता दी गई है। राष्ट्रीय राजमार्गो पर 2000 कैमरों के साथ आईटीएमएस और ब्लैक स्पॉट सुधार के लिए 100-100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। शिक्षा और आयुर्वेद सेवाओं के विस्तार सबंधी घोषणाएं भी बजट की प्रमुख उपलब्धिया है। - प्रेमचंद बैरवा, उप मुख्यमंत्री

सरकार का जनता पर दोहरा कुठाराघात

राजस्थान बजट 2026-27 प्रदेश की जनता पर डबल इंजन सरकार का दोहरा कुठाराघात है। केंद्र सरकार के बाद अब राज्य की भाजपा सरकार के बजट ने भी प्रदेश के किसानों, युवाओं, महिलाओं और मध्यम वर्ग की उम्मीदों को तोड़ा है। स्कूलों की मरम्मत के लिए 21 हजार करोड़ की आवश्यकता के बावजूद केवल 550 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार के बढ़ते राजस्व घाटे, कर्ज, बेरोजगारी और चार लाख नौकरियों के वादे खोखले निकले। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी नहीं होने और खेजड़ी संरक्षण पर ठोस नीति बनाने में सरकार विफल रही है। - सचिन पायलट, पूर्व उप मुख्यमंत्री

सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय से प्रेरित

बजट 2026-27 को सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की भावना से प्रेरित समावेशी और दूरदर्शी बजट है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रस्तुत यह बजट विकसित राजस्थान 2047 के विजन को नई गति देगा। बजट में गरीब, किसान, युवा, महिला और अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को केंद्र में रखा गया है। आधारभूत ढांचे, उद्योग, कृषि और निवेश प्रोत्साहन से रोजगार सृजन होगा तथा 2028-29 तक 350 बिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य सरकार की मजबूत आर्थिक दृष्टि को दर्शाता है। ग्रीन एनर्जी पर विशेष फोकस भी बजट की बड़ी उपलब्धि है। - अरुण चतुर्वेदी, अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग

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