Thursday, February, 12,2026

28 लाख परिवारों को मिलेगा सपनों का घर

जयपुर: राजस्थान बजट 2026 में सड़क, शहरी विकास, जल निकासी, ट्रैफिक प्रबंधन और इंफ्रास्ट्रक्चर को केंद्र में रखा गया है। सरकार ने प्रदेश के करीब 28 लाख परिवारों को आवास उपलब्ध कराने की घोषणा की है। वित्तीय वर्ष 2026-27 आवास योजना के तहत इन परिवारों के लिए मकान निर्माण को मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से पात्र परिवारों को चरणबद्ध तरीके से आवास स्वीकृत किए जा रहे हैं और नए वित्तीय प्रावधानों से इस प्रक्रिया को गति मिलेगी। वहीं सड़क और परिवहन ढांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए 1800 करोड़ रुपए से नए ब्रिज और सड़कों का निर्माण होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर 3427 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय किया गया है। 16,430 किलोमीटर नई सड़कों को जोड़कर कुल 42 हजार किलोमीटर सड़क नेटवर्क विकसित किया गया है।

4 लाख नई स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी

बजट में शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है। नगर निकाय क्षेत्रों में करीब 4 लाख नई स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी, जिस पर 500 करोड़ रुपए से अधिक का व्यय प्रस्तावित है।

जयपुर का ड्रेनेज सिस्टम

जलभराव और बाढ़ से निपटने के लिए जयपुर में 500 करोड़ रुपए की लागत से नालों के सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश के अन्य शहरों में भी ड्रेनेज व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च कर आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम विकसित किया जाएगा।

आपदा प्रबंधन व्यवस्था होगी मजबूत

अलवर, भिवाड़ी, उदयपुर, कोटा, झुंझुनूं, पाली, नागीर और भरतपुर के नगरीय क्षेत्रों में बाढ़ सुरक्षा परियोजनाओं के लिए 1020 करोड़ रुपए आवंटित किए गए है। आपदा प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए SDRF और नागरिक सुरक्षा विभाग को खोज और बचाव उपकरण उपलब्ध कराने के लिए 60 करोड़ खर्च किए जाएंगे।

उद्योग एवं वाणिज्य

  • वर्ष 2047 तक राज्य की जीडीपी को 4.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का संकल्प। इसमें उद्योग एवं सेवाओं का योगदान जीडीपी के 80 प्रतिशत से अधिक करने का लक्ष्य।
  • निवेशकों और उद्योगों के लिए सिंगल विंडो 2.0 प्लेटफॉर्म।
  • रिन्यूएबल एनर्जी, ई-व्हीकल, ग्रीन हाइड्रोजन एवं ग्रीन मैन्युफेक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में युवाओं को आधुनिक कौशल प्रदान कर रोजगार से जोड़ने के लिए एनर्जी ट्रांजिशन स्किलिंग क्लस्टर की स्थापना।
  • राजस्थान ओडीओपी (वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट) पॉलिसी-2024 के तहत विस्तार के लिए ऋण लेने वाली इकाइयों को भी 10 प्रतिशत मार्जिन मनी सहायता प्रदान की जाएगी।
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