Tuesday, July, 14,2026

अब बिना दस्तावेज भी सरकारी अस्पताल में मिलेगा फ्री इलाज

जयपुर: राजस्थान सरकार ने वर्ष 2026-27 के बजट में चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ी कई घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री दीया कुमारी ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र की घोषणाएं करते हुए कहा कि वर्ष 2047 तक सरकार का लक्ष्य 'समृद्ध राजस्थान, स्वस्थ राजस्थान' के संकल्प के तहत सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाओं का यूनिवर्सल कवरेज उपलब्ध कराना है। सरकार की ओर से सबसे बड़ा ऐलान ऐसे लोगों के लिए किया गया, जो दस्तावेजों के अभाव में इलाज से वंचित रह जाते हैं। अब असहाय, विमंदित, लावारिस रोगी जिनके पास दस्तावेज नहीं हैं, उन्हें मुख्यमंत्री चिकित्सा आरोग्य योजना एवं निरोगी राज्य योजना के तहत निशुल्क चिकित्सा सुविधा का लाभमिल सकेगा। इसके अलावा सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य के लिए 'राज ममता' कार्यक्रम शुरू करने, सड़क हादसों के लिए 'राज सुरक्षा' योजना लागू करने, 250 आधुनिक एंबुलेंस उपलब्ध कराने और 24 घंटे कमांड सेंटर स्थापित करने जैसे बड़े फैसले किए हैं।

  • 'राज ममता' से मानसिक स्वास्थ्य को मजबूती
  • राजस्थान मेंटल अवेयरनेस, मेंटोरिंग एंड ट्रीटमेंट फॉर ऑल' कार्यक्रम शुरू होंगे।
  • जिला चिकित्सालयों में मेंटल हेल्थ केयर सेल स्थापित किए जाएंगे।
  • साइकेट्रिस्ट के साथ साइकोलॉजिकल काउंसलर की नियुक्ति होगी।
  • स्कूल-कॉलेजों में स्ट्रेस मैनेजमेंट व जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे।
  • उच्च माध्यमिक विद्यालयों में हर माह एक अनिवार्य काउंसलिंग सत्र।
  • मानसिक रोगों की शीघ्र पहचान, परामर्श, उपचार, पुनर्वास एवं रेफरल सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

राज सुरक्षा योजना

  • सड़क दुर्घटना और आपात स्थिति में मरीजों को जल्द इलाज मिल सके, इसके लिए सरकार ने राज सुरक्षा योजना की घोषणा की है। इसके तहत नजदीकी अस्पताल और उपलब्ध मेडिकल सुविधाओं की सटीक जानकारी दिए जाने के नजरिए से 24 घंटे कमांड सेंटर की स्थापना की जाएगी।
  • स्थानीय स्तर पर हार्ट अटैक की समय पर पहचान कर लोगों का जीवन बचाया जा सके, इसके लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ही एक टेली एक्स ब्रांबोसिस की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
  • संभाग स्तर पर सभी डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ को चरणबद्ध तरीके से कार्डियक लाइव सपोर्ट सर्टिफिकेशन का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
  • सड़क हादसों में मृत्यु दर को कम करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस धारकों के लिए सीपीआर का प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाना प्रस्तावित है।
  • 250 मॉडर्न एबुलेस उपलब्ध कराई जाएंगी। इन एंबुलेंस को हाईवे पर रेस्ट एरिया में तैनात किया जाएगा।

जेके लॉन में बढ़ेंगी सुविधाएं

जयपुर के जेके लॉन अस्पताल में 75 करोड़ रुपए की लागत से 500 बेड का नया IPD टॉवर और नियोनेटल ICU का निर्माण किया जाएगा। RUHS में 200 बेड का पीडियाट्रिक ICU और ट्रीटमेंट सेंटर तैयार किया जाएगा।

सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान 8वें वेतन आयोग की राह तैयार

सरकार ने बजट में राजस्थान के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत देने वाली घोषणाएं की है। सरकार ने आठवें वेतन आयोग को लागू करने के संकेत देते हुए इसके गठन के लिए एक हाई पावर कमेटी बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट को राजस्थान में लागू करने के लिए एक 'उच्च स्तरीय समिति' गठित की जाएगी, जो वेतन विसंगतियों और पदोन्नति से जुड़े मामलों का भी समाधान करेगी।

'सैलरी अकाउंट पैकेज'

बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक विशेष 'सैलरी अकाउंट पैकेज' लाने की घोषणा की गई है, जिसमें एडवांस डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं, रियायती दरों पर ऋण और व्यापक बीमा कवर शामिल होंगे। इस पैकेज का सबसे बड़ा फायदा केवल नौकरीपेश वाले कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि 70 वर्ष की आयु तक के पेंशनर्स को भी मिलेगा। वहीं, ग्रामीण विकास को गति देने के लिए 3467 नवगठित ग्राम पंचायतों में लगभग 3000 करोड रुपए के विकास कार्य कराए जाएंगे।

  • 8 नए जिलों और नई पंचायत समितियों में सरकारी कार्यालय बनाए जाएंगे।
  • सरोगेसी से मातृत्व प्राप्त करने वाली महिला कर्मचारियों को 180 दिन और कमीशनिंग मदर को 90 दिन अवकाश दिया जाएगा।
  • गृह विभाग का रिवॉल्चिंग फंड बढ़ाकर ₹7 करोड़ हुआ।

महत्वपूर्ण निर्णय लिए

बजट में नए लॉजिस्टिक हब की स्थापना, जोधपुर-पाली-मारवाड औद्योगिक क्षेत्र के लिए 3,600 हेक्टेयर भूमि के विकास और रीको की डायरेक्ट अलॉटमेंट पॉलिसी को जारी रखने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिससे प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को गति मिलेगी। बजट में एनर्जी ट्रांजिशन स्किलिंग क्लस्टर विकसित करने का प्रावधान किया गया है। सभी संभाग मुख्यालयों पर प्लग एंड प्ले फैसिलिटी स्थापित कर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
 

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