Wednesday, February, 04,2026

संकल्प साकार करने वाला: राठौड़ प्रदेश के लिए घोषणाएं नहीं: डोटासरा

कांग्रेसी बजट की प्रशंसा कर दें तो उनकी दुकान उठ जाएगी

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा के केंद्रीय बजट पर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेसी नेता यदि भाजपा सरकार के बजट की प्रशंसा कर दें तो उनकी दुकान उठ जाएगी। इसलिए वे हमेशा हमारे बजट को निराशाजनक ही बताते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से प्रस्तुत बजट केवल एक वित्तीय दस्तावेज नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत @2047' के विराट संकल्प का ठोस और दूरदर्शी रोडमैप है। यह बजट देश को आत्मनिर्भर, सशक्त और वैश्विक नेतृत्वकर्ता बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि इस बजट में लोक-लुभावनी घोषणाओं के स्थान पर राष्ट्र निर्माण की मूल भावना को महत्व दिया गया है। इसमें आधारभूत ढांचे के सशक्तीकरण, रोजगार सृजन, औद्योगिक विस्तार, तकनीकी नवाचार और ग्रामीण समृद्धि को एक समग्र दृष्टिकोण के साथ जोड़ा गया है। यह बजट वर्तमान पीढ़ी के साथ-साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए स्थाई और संतुलित विकास की नींव रखता है। राठौड़ ने कहा कि इस बजट में युवा, महिलाओं, किसान, एमएसएमई, स्टार्टअप, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा और नवाचार जैसे सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को केंद्र में रखा गया है। यह बजट आत्मविश्वास, आशा और तेज प्रगति का प्रतीक है। राजस्थान की जनता के हित में भारतीय जनता पार्टी इस बजट के प्रभावी और पारदर्शी क्रियान्वयन के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी, ताकि इसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।

विकास के लिए कोई प्रावधान नहीं: डोटासरा

राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने बजट को निराशाजनक बताते हुए कहा कि भाजपा ने प्रदेशवासियों को डबल इंजन सरकार बनने पर विकास का भरोसा दिलाया था, किन्तु इस बजट में राजस्थान के विकास के लिए कोई प्रावधान और घोषणा नहीं हुई और न ही कोई राष्ट्रीय परियोजना प्रदेश को मिली, ना ही किसी योजना के लिए विशेष पैकेज प्रदेश को केन्द्र सरकार के बजट में मिला है। ईआरसीपी जैसी महत्वाकांक्षी परियोजना का राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं होना और जल जीवन मिशन के तहत कोई विशेष पैकेज नहीं मिलना राजस्थान वासियों के साथ केन्द्र की ओर से किए गए सौतेले व्यवहार का बड़ा उदाहरण है। किसानों के हितों के साथ कुठाराघात किया गया है। पर्यटन के क्षेत्र में भी राजस्थान के लिए किसी प्रकार की राहत भरी घोषणा नहीं की गई। हाईस्पीड रेल कॉरिडोर और फ्रेट कॉरिडोर से राजस्थान प्रदेश को वंचित रखा गया है। देश में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आज भी स्थित है, इसे बढ़ाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी, जिसका बजट में अभाव है। देश में कोई जनकल्याणकारी योजना लागू होने की घोषणा नहीं हुई और न ही मनरेगा की जगह बनी नई योजना के लिए ठोस बजट घोषणा हुई है।

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