Saturday, April, 19,2025

सदन में गूंजे साइबर क्राइम व भांकरोटा अग्निकांड जैसे मुद्दे

जयपुर: विधानसभा में गुरुवार को प्रश्नकाल में साइबर अपराध, भांकरोटा अग्निकांड और कोचिंग छात्रों की काउंसलिंग जैसे मुद्दों पर जमकर हंगामा हुआ। सदन में प्रतिपक्ष ने प्रश्नों के संतोषजनक जवाब नहीं देने का आरोप लगाते हुए सदन में सत्ता पक्ष को घेरते हुए हंगामा किया। इस दौरान नेता परिपक्ष और स्पीकर के बीच तकरार की स्थिति तक बन गई।

बता दें, जिन मुद्दों पर हंगामा हुआ उनमें से साइबर क्राइम से जुड़ा प्रश्न भाजपा विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी और भांकरोटा अग्निकांड से जुड़ा प्रश्न भाजपा विधायक गुरवीर सिंह ने किया था। साइबर क्राइम संबंधी प्रश्न पर गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने पिछले वर्षों की तुलना में साइबर क्राइम कम होने की जानकारी दी।

साइबर क्राइम के आंकड़ों और कार्रवाई पर विवाद

सदन में गृह राज्यमंत्री बेढम ने कहा कि राजस्थान में डींग, अलवर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर जोन में साइबर अपराध है। इसका प्रभाव राजस्थान के अन्य जिलों में पड़ा, इसके लिए सरकार ने साइबर थाने के गठन किया, सिस्टम इंप्रूव किय। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पूछा कि सरकार यह बताए कि डिजिटल अरेस्ट के लिए सरकार कोई कानून बनाना चाहती है या नहीं? साइबर फ्रॉड के नाम पर पुलिस 50-50 लोगों को हिरासत में लेती है और गिरफ्तारी 2 की दिखाती है। इस पर बेढ़म ने कहा कि कांग्रेस सरकार अपराधों पर अंकुश नहीं लगा पाई थी, हमने लगाया। इनके समय पुलिस साइबर अपराधियों के घर जाती थी तो पुलिस पिटती थी, आंकड़ा पेश किया गया, वह सही है। इस जवाब पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रश्न काल में सरकार जवाब देने से बच रही है।

हादसों को रोकने के लिए 10 वर्ष की कार्य

भाजपा विधायक गुरवीर सिंह के भांकरोटा अग्निकांड संबंधी सवाल के जवाब में मंत्री मंजू बाघमार ने कहा कि भांकरोटा हादसा में प्रमुख कारण ड्राइवर रहा है, लेकिन दूसरी व्यवस्थाएं होती, रोड लाइट होती, कट ज्यादा नहीं होते, तो हादसा टल सकता था। उन्होंने कहा कि 32 कट बंद कर दिए हैं, दूदू के आगे वाला कट जल्द बंद करेंगे। इसके अलावा एनएचएआई के अधिकारी का भी तबादला किया है। इस पर गुरवीर सिंह और नेता प्रतिपक्ष ने दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई कार्रवाई की मांग की। बाघमार ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार सड़क दुर्घटनाओं को रोकने का प्रयास कर रही है। इसके लिए 10 वर्षों की कार्य योजना बना रहे हैं।

आंगनबाड़ी केंद्र के पोषाहार की जांच का मुद्दा उठा

प्रश्नकाल में आदिवासी क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए दिए जा रहे पोषाहार की जांच को लेकर भाजपा विधायक कालीचरण सराफ ने प्रश्न लगाया। उस पर जवाब देते हुए मंत्री मंजू बाघमार ने कहा कि समय-समय पर अमानक पाए जाने पर पेनल्टी लगाई जाती है। साल 2023 में जयपुर और 24 में भरतपुर में जांच की गई, उसमें 9 नमूने अमानक पाए गए। संबंधित फर्म पर 44 लाख 72 हजार की पेनल्टी भी लगाई गई।

कोचिंग संस्थानों में गाइडलाइन के बाद भी नहीं हैं साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर

प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल ने कोटा में कोचिंग ले रहे छात्रों के सुसाइड के आंकड़े पूछे और कहा कि कोटा में पांच साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है। इस सवाल के दौरान सदन में हंगामे की स्थिति बन गई। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि एनएचएम से काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट को हरी झंडी मिल गई है। कोचिंग सेंटर को लेकर विधेयक लाया जा रहा है। कोचिंग सेंटर में कानूनी रूप से जाकर काउंसलर है या नहीं है, यह चेक नहीं कर सकते। मंत्री के जवाब पर विपक्ष ने संतुष्ट नहीं दिखा। सदन में इस दौरान नेता प्रतिपक्ष और स्पीकर के बीच तकरार की स्थिति बन गई।

सिलेंडर सब्सिडी जारी नहीं होने पर मंत्री रहे चुप

सदन में प्रश्नकाल में उज्ज्वला योजना में जारी कनेक्शन को लेकर उप नेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा के प्रश्न का जवाब देते हुए
खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि प्रदेश में 73.82 लाख लोगों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। भारत में 10.33 करोड़ लोग लाभान्वित हो रहे हैं। मीणा ने उज्वला योजना के तय मापदंडों के अनुसार प्रदेश के 5 करोड़ लोगों को शामिल करने की मांग की तो मंत्री ने कहा कि केंद्र की लिमिट के अनुसार योजना में लोगों को जोड़ रहे हैं। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने राज्य सरकार ने 450 रुपए में सिलेंडर कितने लाभार्थियों को दिए हैं, की जानकारी मांगी तो मंत्री ने जवाब नहीं दिया। मंत्री के जवाब के लिए विपक्ष ने हंगामा किया।

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