Sunday, April, 06,2025

सेवन वंडर बनाने वाले अधिकारियों पर होनी चाहिए कार्रवाई : भदेल

जयपुर: विधानसभा में शुक्रवार को शून्यकाल के दौरान विधायकों ने जनहित से जुड़े मुद्दे उठाए। सदन में भाजपा विधायक अनीता भदेल ने अजमेर में सेवन वंडर प्रोजेक्ट बनाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने स्मार्ट सिटी अजमेर को मिले बजट का गलत उपयोग किया। 

सेवन वंडर बनाने का हमारा प्रस्ताव रीजनल कॉलेज के सामने था, लेकिन सरकार ने इनको आनासागर पर बना 81 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ने के निर्देश दे दिए हैं। यह निर्माण बिना एनजीटी के निर्देशों को ध्यान में रखे करवाया, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। शून्यकाल में हनुमानगढ़ के विधायक गणेशराज बंसल ने भाखड़ा नांगल बांध से मिलने वाले पानी का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि इस बांध के मैनेजमेंट बोर्ड में किसानों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसके अभाव में किसान असंतुष्ट हैं। उनको पानी नहीं मिल रहा है।

सदन में उठी आरटीई की भुगतान राशि बढ़ाने की मांगः यादव

कांग्रेस विधायक मनीष यादव ने आरटीई के तहत निजी स्कूलों को होने वाले भुगतान का मामला उठाते हुए कहा कि प्रदेश के सभी निजी शिक्षण संस्थान आरटीई एक्ट-2009 के तहत 25 प्रतिशत विद्यार्थियों को निशुल्क अध्ययन करवा रहे हैं। सरकार की ओर से इनका भुगतान नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रति बालक जो अध्ययन खर्च पुर्नभुगतान किया जाता है, वह कम है। प्रति बालक यूनिट कोस्ट 22 हजार 500 रुपए देय होनी चाहिए, लेकिन यहां विसंगति है।

इसका नुकसान गरीब बालकों को हो रहा है। वहीं, निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने संविदाकर्मियों को न्यूनतम वेतन नहीं मिलने का मुद्दा उठाया। उन्होंने संविदा पर काम कर रहे कार्मिकों का वेतन बढ़ाने और उनको नियमित करने की मांग उठाई। निवाई विधायक रामसहाय वर्मा ने अपने विधानसभा क्षेत्र में सूअरों और बंदरों के आतंक का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सूअर हमारी फसलें चौपट कर रहे हैं। वहीं, बंदर पहाड़ी से उतर कर घरों से सामान उठा कर ले जाते हैं। यह समस्या पूरे प्रदेश की है, इसे लेकर लेकर नीति बनाई जाए।

जवाब से संतुष्ट नहीं हुए विधायक फूलचंद मीणा

उदयपुर ग्रामीण विधायक फूलसिंह मीणा ने ध्यानाकर्षण के तहत वेदांता ग्रुप की जावर माइंस का मामला उठाते हुए कहा कि प्लांट निर्माण करने से जहरीली गैस आ रही है। इस पर मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि हिंदुस्तान जिंक की माइनिंग की स्लेरी का मामला है। पंचायतों से एमओयू हुआ था। ऐसे मामले केंद्र की इंडियन ब्यूरो आफ माइंस की गाइड लाइन से ही निर्णीत होते हैं। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विधायक ने कहा कि जवाब गलत है, इसमें बताया गया है कि एक भी मवेशी इस टेलिंग डेम पर नहीं मरा है। उन्होंने मृत पशुओं की फोटो सदन में दिखाई और कहा कि आठ सौ फीट गहरी माइनिंग का धुंआ बाहर छोड़ा जा रहा है। इससे लोग सिलिकोसिस से पीड़ित हो रहे हैं।

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