Sunday, April, 06,2025

सत्ता पक्ष के विधायक ने घेरा सरकार को, जवाब से असंतुष्ट कालीचरण सराफ बोले...  

जयपुर : विधानसभा में गुरुवार को प्रश्नकाल में एसीबी में दर्ज भ्रष्टाचार के मामलों में अभियोजन स्वीकृति नहीं देने के मामले में भाजपा विधायक कालीचरण सराफ ने अपनी ही सरकार को घेरा। सराफ ने कहा कि इन मामलों में स्वीकृति क्यों नहीं दी जा रही?  उन्होंने मंत्री के जवाब पर तंज कसते हुए कहा, “जो सवाल पूछा था वह ही बदल दिया।” सराफ ने  भ्रष्टाचार को लेकर पीएम मोदी की बात याद दिलाते हुए कहा कि उनका कहना है न खाऊंगा, ना खाने दूंगा। भ्रष्टाचार के जीरो टॉलरेंस है तो अभियोजन स्वीकृति क्यों नहीं दी? उन्होंने केस चलाने की मंजूरी नहीं देने पर अफसरों के आपस में मिले होने का भी आरोप लगाया। इस पर विधानसभाध्यक्ष ने सरकार को पुराने मामलों को सूचीबद्ध करते हुए इनकी गंभीरता के अनुसार अभियोजन स्वीकृति के निर्देश दिए।

तय समय में निस्तारण होना चाहिए
मंत्री के जवाब से असंतुष्ट कालीचरण सराफ ने कहा कि सतर्कता आयुक्त के अनुसार तीन महीने में एसीबी के मामलों में केस चलाने की मंजूरी देने का प्रावधान है। क्या सरकार की मंशा है कि कोई तीन सदस्य की मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाकर टाइम-बाउंड समय में इनका निस्तारण हो? इस पर मंत्री खींवसर ने जवाब देते हुए कहा कि सीएम और सीएस के स्तर पर लगातार रिव्यू किया जा रहा है। एसीबी के अनुसंधान से संतुष्ट नहीं होने, डॉक्यूमेंट नहीं मिलने, कोर्ट की रोक होने, कॉन्ट्रैक्ट पर लगे होने जैसे कई विषयों पर सहमत नहीं होने पर अभियोजन स्वीकृति में विलंब होता है। मंत्रिमंडलीय उप समिति नहीं बन सकती, पेंडिंग केसों का समय पर निस्तारण किया जाएगा। मुख्य सचिव स्तर पर इस प्रक्रिया को और अधिक सशक्त किया जाएगा।

1189 अभियोजन स्वीकृति प्रस्तावों पर हुआ निर्णय: खींवसर
सराफ के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि 1 जनवरी 2022 से 31 दिसम्बर 2024 के दौरान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा राज्य सरकार व संबंधित विभागाध्यक्ष को 1 हजार 592 अभियोजन स्वीकृति प्रस्ताव भिजवाए गए। इनमें से 1 हजार 189 अभियोजन स्वीकृति प्रस्तावों में निर्णय प्राप्त हुए तथा 403 अभियोजन स्वीकृति प्रस्ताव प्रक्रियाधीन हैं।

अधिकारियों के आय और संपत्ति की जांच हो
सदन में नोहर से कांग्रेस के विधायक अमित चाचाण ने भी राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा के दौरान अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगते हुए कहा कि जनता का पैसा अधिकारी खा रहे हैं। अधिकारियों की जेब में 20-20 प्रतिशत कमीशन जा रहा है। सरकार चाहे कांग्रेस की हो या फिर भाजपा। जनता के पैसे पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। अधिकारियों के आय से अधिक संपत्ति की जांच होनी चाहिए। चाचाण के आरोप पर  शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि— आपको यह कांग्रेस के समय का भ्रष्टाचार याद रहा है। इस पर सदन में कुछ देर हंगामा हुआ।

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